हैदराबाद मुक्तिसंग्राम, मराठवाड्याचे संयुक्त महाराष्ट्रात विलीनीकरण आणि त्यानंतरच्या मराठवाड्याच्या विकासाच्या इतिहासात गोविंदभाई श्रॉफ यांचे नाव आदराने घेतले जाते. तरुण वयातच त्यांनी हैदराबादच्या स्वातंत्र्यलढ्यात उडी घेतली आणि लढ्याच्या अंतिम टप्प्यात निर्णायक भूमिका बजावली. हैदराबाद राज्याच्या त्रिभाजनात आणि मराठवाड्याच्या महाराष्ट्रात विलीनीकरणातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. स्वातंत्र्यानंतर राजकारणापासून दूर राहून त्यांनी आपले पंचावन्न वर्षांचे आयुष्य मराठवाड्याच्या विकासासाठी समर्पित केले. आपल्या समाजवादी विचारसरणीमुळे त्यांनी समाजावर वेगळी छाप उमटवली.

गोविंदभाईंचा जन्म २४ जुलै १९११ रोजी विजापूर येथे झाला. मूळचे गुजरातमधील श्रॉफ कुटुंब उपजीविकेसाठी औरंगाबादेत (आताचे छत्रपती संभाजीनगर) स्थायिक झाले होते. वडिलांचे अकाली निधन झाल्यानंतर गोविंदभाई आणि त्यांच्या धाकट्या भावाला आजी मगनबाई, आई रुक्मिणीबाई आणि आत्या हरकुंवर यांनी मोठे केले. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण औरंगाबादमधील गुजराती शाळेत, तर माध्यमिक शिक्षण औरंगाबादच्या सरकारी इंग्रजी शाळेत झाले. या शाळेत शिकत असतानाच त्यांचा परिचय संस्कृतचे शिक्षक वि. गो. कर्वे गुरूजी यांच्याशी झाला. राष्ट्रप्रेमाने प्रेरित असलेले कर्वे गुरूजी आपल्या विद्यार्थ्यांमध्येही तीच भावना रुजवत असत. त्यांनी गोविंदभाईंना केवळ संस्कृत शिकण्याची आवडच निर्माण केली नाही, तर सार्वजनिक कार्याची आणि देशभक्तीची प्रेरणाही दिली. त्यांच्या प्रभावामुळे गोविंदभाईंच्या मनात शैक्षणिक व सामाजिक कार्याची ओढ निर्माण झाली.

गोविंदभाई चौदा–पंधरा वर्षांचे असताना कर्वे गुरुजींनी त्यांना स्वामी विवेकानंदांचे चरित्र वाचायला दिले. या चरित्राचा त्यांच्यावर खोल प्रभाव पडला. त्यानंतर त्यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे १८५७ चे स्वातंत्र्यसमर, जोसेफ मॅझिनीचे चरित्र आणि महात्मा गांधींचे यंग इंडिया हे वृत्तपत्र नियमित वाचायला सुरुवात केली. त्यामुळे मॅट्रिकच्या वर्गात असतानाच त्यांच्या मनात स्वातंत्र्यप्रेम जागृत झाले आणि निजामाच्या जुलमी राजवटीची जाणीव होऊ लागली. त्यांनी 'समर्थ व्यायामशाळे'त व्यायाम करून शारीरिक सुदृढता जपली आणि तरुणांमध्ये देशभक्तीची भावना जागवली. एका लहानशा कारणामुळे शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी त्यांना जाहीर माफी मागण्यास सांगितले; पण त्यांनी माफीनामा देण्यास नकार दिला. अखेर शाळा सोडून पुढील शिक्षणासाठी हैदराबादला जाण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. घरची परिस्थिती खूपच हलाखीची होती, तरीही आजीने त्यांना पूर्ण पाठिंबा दिला. हैदराबादमधील शाळेतून १९२८ मध्ये त्यांनी मॅट्रिक परीक्षेत संपूर्ण हैदराबाद संस्थानात प्रथम क्रमांक मिळवला. या यशानंतर औरंगाबादेत त्यांचा सार्वजनिक सत्कार झाला.

गोविंदभाईंना अत्यंत मानाची गोखले शिष्यवृत्ती मिळाली. पुढील शिक्षणासाठी त्यांनी हैदराबादच्या निजाम कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. तिथे अभ्यासाबरोबरच बुद्धिबळ, व्हॉलीबॉल आणि फोटोग्राफी यांसारख्या कला व क्रीडा प्रकारांतही त्यांनी प्रावीण्य मिळवले. १९३० साली महात्मा गांधींच्या असहकार आंदोलनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत गोविंदभाई व त्यांच्या चार मित्रांनी शिक्षण थांबवून स्वातंत्र्यलढ्यात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई येथील जनजीवन संघात स्वयंसेवक म्हणून त्यांनी काम केले. या संस्थेमार्फत त्यांनी सुरत जिल्ह्यातील ओलपाड येथे शेतकऱ्यांमध्ये करबंदी व साराबंदी चळवळ सुरू केली. येथेच गांधीवाद आणि मार्क्सवाद या दोन्ही विचारधारांकडून त्यांना प्रेरणा मिळाली आणि त्यांच्या मनात एक समतोल, विधायक विचारप्रवाह आकार घेऊ लागला. गांधीजींचा सत्याग्रह संपुष्टात आल्यानंतर आणि वर्षभर देशसेवा केल्यानंतर त्यांनी पुन्हा शिक्षण सुरू केले. कलकत्त्याच्या (आताचे कोलकाता) सिटी कॉलेजमधून बी.एस्सी. (ऑनर्स) आणि पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयातून एम.एस्सी. (गणित) व एल.एल.बी. अशा दुहेरी पदव्या त्यांनी संपादन केल्या.

शिक्षण पूर्ण करून १९३६ मध्ये औरंगाबादला परतल्यानंतर गोविंदभाईंनी देशकार्य व समाजसेवा करण्याचे व्रत हाती घेतले. त्यांनी मार्क्सवादी विचारांच्या मित्रांसह ‘स्टडी सर्कल’ स्थापन केले, जिथे मार्क्सवाद, समाजवाद आणि गांधीवादावर नियमित चर्चा होत असे. त्यांनी शहरातील गणेशोत्सवांना चालना देऊन देशभक्तीचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवला. देशसेवेसाठी अधिक वेळ देता यावा म्हणून त्यांनी वकिलीचा पेशा नाकारून औरंगाबादमध्ये शिक्षकाची नोकरी स्वीकारली. सरकारी शाळेत शिक्षक असताना निजाम सरकारने पारंपरिक पोशाखाची सक्ती केल्यावर गोविंदभाईंनी सहकाऱ्यांसह त्याला विरोध करून सर्वांना सूट मिळवून दिली. चेलीपुऱ्यातील दंगलीच्या वेळी कोणत्याही एका समाजाची बाजू न घेता त्यांनी सामोपचाराने परिस्थिती हाताळली, आणि या घटनेनंतर समाजात त्यांच्याबद्दलचा आदर अधिक वाढला. त्यांच्या विचारसरणीत मार्क्सवाद व गांधीजींच्या मूल्यांचे सुंदर मिश्रण स्पष्टपणे दिसू लागले.

त्या काळात मराठवाडा हा हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता आणि त्यावर निजाम मीर उस्मान अली यांची सरंजामी राजवट होती. संस्थानातील बहुसंख्य जनता हिंदू असूनही त्यांना कोणतेही धार्मिक किंवा नागरी स्वातंत्र्य नव्हते. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्यांच्याशी दुजाभाव केला जात असे. शिक्षणाच्या सोयी अत्यंत अपुऱ्या होत्या. सरंजामशाही राज्यव्यवस्थेत शेतकरी सतत पिळला जात होता.

संस्थानातील जनतेला नागरी हक्क मिळावेत यासाठी १९३७ मध्ये महाराष्ट्र परिषदेची स्थापना झाली. परतूर येथे झालेल्या पहिल्या अधिवेशनात गोविंदभाईंची स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्याशी भेट झाली. स्वामीजींच्या जहाल विचारांनी प्रभावित होऊन गोविंदभाईंनी हैदराबादच्या राजकारणात त्यांना साथ देण्याचा निर्णय घेतला. परतूर अधिवेशनात जहाल आणि मवाळ गटांतील मतभेद त्यांनी अत्यंत मुत्सद्देगिरीने हाताळून समन्वय साधला. या प्रसंगातून त्यांच्या नेतृत्वगुणांचे प्रत्यंतर आले. परिषदेच्या घटनेचा मसुदा तयार करण्यातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

१९३८ आणि १९३९ ही दोन वर्षे संस्थानाच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाची ठरली. याच काळात सरकारने ‘वंदे मातरम्’ गीतावर बंदी घातल्यामुळे औरंगाबादच्या विद्यार्थ्यांत तीव्र रोष निर्माण झाला. गोविंदभाईंनी त्यांना संघटित करून सत्याग्रह पुकारला. ही चळवळ पाहता पाहता संपूर्ण संस्थानात पसरली. या आंदोलनात १,२०० विद्यार्थ्यांना निलंबित करण्यात आले आणि अनेकांना तुरुंगात डांबले. निलंबित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था गोविंदभाईंनी संस्थानाबाहेर, नागपूर व इतर विद्यापीठांत केली.

संस्थानातील विविध भाषिक घटकांना एकत्र आणून जबाबदार सरकार व्यवस्था स्थापण्याच्या उद्देशाने हैदराबाद स्टेट काँग्रेस या केंद्रीय संस्थेची संकल्पना पुढे आली. मात्र ही संस्था अस्तित्वात येण्याआधीच निजाम सरकारने तिच्यावर बंदी घातली. अशा परिस्थितीत स्वामी रामानंद तीर्थांनी सत्याग्रहाची हाक दिली. गोविंदराव नानल यांच्या अध्यक्षतेखालील कृती समितीने २४ ऑक्टोबर १९३८ रोजी सत्याग्रह सुरू केला. गोविंदभाईंनी औरंगाबाद केंद्रप्रमुख म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. त्यांनी सरकारी नोकरीचा राजीनामा देत मराठवाड्याचा दौरा करून तरुणांना प्रेरणा दिली. या काळात त्यांना अटकही झाली. गांधीजींच्या आदेशाने सत्याग्रह तात्पुरता स्थगित झाल्यानंतर गोविंदभाईंनी आपले लक्ष विधायक कार्याकडे वळवले. त्यांनी औरंगाबाद येथील सरस्वती भुवन शाळेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वीकारली.

१९४७ पर्यंत निजाम हैदराबादला स्वतंत्र सार्वभौम राज्य बनवण्याच्या तयारीत होता. भारत सरकारने मात्र त्याला भारतात विलीन होण्याचा सल्ला दिला होता. रझाकारांचे वाढते अत्याचार आणि निजामाचे पाकिस्तानसह मुस्लिम राष्ट्रांशी असलेले संबंध यामुळे परिस्थिती अधिकच बिघडली. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या आदेशाने ऑपरेशन पोलो ही लष्करी कारवाई १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी सुरू झाली. केवळ १०९ तासांत, १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाच्या शरणागतीनंतर हैदराबाद भारतात विलीन झाले.

हैदराबाद भारतात विलीन झाल्यानंतर गोविंदभाईंना सैनिकी प्रशासनात लोकहिताचा अभाव जाणवला. त्यांना सरंजामशाही आणि सामाजिक विषमता नष्ट होणे अपेक्षित होते. मात्र काँग्रेसच्या धोरणांवर भांडवलदारांचा प्रभाव असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी काँग्रेसच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. १९५० मध्ये त्यांनी लीग ऑफ सोशलिस्ट वर्कर्स आणि मराठवाडा किसान परिषद या नव्या संघटना स्थापन केल्या. नांदेड येथे झालेल्या बैठकीत गोविंदभाईंनी समाजवादी राज्यव्यवस्थेवर आधारित नांदेड जाहीरनामा सादर केला. या जाहीरनाम्यात समाजवादी बदलाची आवश्यकता आणि दिशा स्पष्ट केली होती. दुर्दैवाने, १९५२ च्या निवडणुकीत त्यांना व त्यांच्या आघाडीतील उमेदवारांना मराठवाड्यात यश मिळाले नाही. अखेर १९५४ मध्ये लीग ऑफ सोशलिस्ट वर्कर्स चे विसर्जन झाले आणि गोविंदभाई पक्षीय राजकारणापासून दूर झाले.

गोविंदभाईंनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीत मोलाची भूमिका बजावली. १९५६ मध्ये हैदराबाद राज्याचे भाषावार त्रिभाजन होऊन मराठवाडा महाराष्ट्रात विलीन झाला. त्यानंतर, १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. 

गोविंदभाईंनी मराठवाड्याच्या विकासासाठी आयुष्यभर संघर्ष केला. मराठवाडा विकास मंडळ, मराठवाडा जनता विकास परिषद यांसारख्या संस्थांची स्थापना करून त्यांनी वैधानिक विकास मंडळाची मागणी, सिंचन प्रकल्प, कृषी उद्योग, कृषी विद्यापीठ, रेल्वेमार्गांचे रुंदीकरण, नवीन रस्ते, उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आणि औद्योगिक विकासासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला.

१९९२ मध्ये पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी त्यांना पद्मविभूषण देऊ केला. मात्र गोविंदभाईंनी, मराठवाड्याला वैधानिक विकास मंडळ मिळाल्यावरच हा सन्मान स्वीकारू असे स्पष्टपणे सांगितले. त्यांच्या अटीनुसार ९ मार्च १९९२ रोजी मराठवाड्यासाठी वैधानिक विकास मंडळाची घोषणा झाली आणि अखेर गोविंदभाईंना पद्मविभूषण सन्मानाने गौरवण्यात आले.

गोविंदभाईंचा मूळ पिंड शिक्षकाचा होता. शिक्षणामुळे व्यक्तीमध्ये प्रगल्भता, शहाणपण, उपयुक्त कौशल्ये आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित व्हावा, अशी त्यांची धारणा होती. त्यांनी सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वीकारून तिला एक शैक्षणिक व सांस्कृतिक केंद्र म्हणून घडवले. संस्थेत देणगीविरहित प्रवेश, खर्चाचे काटेकोर नियोजन आणि शैक्षणिक गुणवत्तेवर विशेष भर देण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला.

महाराष्ट्र शासनाने गोविंदभाईंना संपूर्ण साक्षरता अभियानाचे मानद अध्यक्ष नेमले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबाद जिल्ह्याने साक्षरतेचे उद्दिष्ट पूर्णत्वास नेले. त्यांनी स्वामी रामानंद तीर्थ स्मारक ट्रस्ट आणि स्वामी रामानंद तीर्थ संशोधन संस्था स्थापन करून स्वामीजींच्या विचारांचा वारसा पुढे नेला.

गोविंदभाई केवळ देशभक्त आणि समाजसेवकच नव्हते, तर दूरदृष्टी असलेले विचारवंतही होते. सामाजिक समतेवर आधारित विकास, लोकशाहीतील सत्तेचे विकेंद्रीकरण, मूल्याधिष्ठित शिक्षण, स्वावलंबी ग्रामोद्योग, लोकाभिमुख औद्योगिकीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय शांततेवर आधारित परराष्ट्र धोरण — या प्रत्येक विषयावर त्यांनी स्पष्ट व ठाम भूमिका मांडल्या.

त्यांची राहणी अतिशय साधी आणि गरजा अत्यंत माफक होत्या. सार्वजनिक जीवनात ते खरेखुरे अजातशत्रू होते. सत्तेची पदे नाकारून त्यांनी मागासलेल्या मराठवाड्यासाठी काम करण्याचे खडतर व्रत स्वीकारले. आयुष्याच्या अखेरपर्यंत ते कार्यमग्नच राहिले.

२१ नोव्हेंबर २००२ रोजी त्यांचे निधन झाले. गोविंदभाईंच्या रूपाने महाराष्ट्राने एक स्वातंत्र्यसैनिक, समाजवादी नेता, विकासपुरुष आणि मराठवाड्यावर निस्सीम प्रेम करणारा मार्गदर्शक गमावला. त्यांचे कार्य, विचार आणि त्याग पुढील पिढ्यांना नक्कीच प्रेरणा देत राहतील.