विकास हा सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचायला हवा यासाठी त्याला सामाजिक न्यायाची जोड असली पाहिजे.
विकास हा सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचायला हवा यासाठी त्याला सामाजिक न्यायाची जोड असली पाहिजे.
दि. ९,१०,११ एप्रिल १९५० नांदेड
युद्धोत्तर विचार संघर्ष
दुसऱ्या जागतिक युद्धाच्या वणव्यातून जग हे अधिक परस्परावलंबी बनले आहे. त्यामुळे कानाकोपऱ्यांतून लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर एकमेकांचे सतत परिणाम घडत आहेत. त्यासाठी आज कोणत्याही देशातील राजकीय व आर्थिक अवस्थेचा आढावा घेताना, आंतरराष्ट्रीय शक्तींच्या बलाबलाचा नीट विचार करणे अत्यंत आवश्यक होते. युद्धोत्तर आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीतील महत्त्वाच्या बाबी संक्षेपाने खालीलप्रमाणे मांडता येतील.
(अ) गेल्या महायुद्धामुळे जगभर झालेल्या प्रचंड हानीने, बहुतेक सर्व देशांत अत्यंत तीव्र आर्थिक संकटे निर्माण झाली. किमतींची भरमसाठ वाढ, नियंत्रण, दुष्काळ इत्यादी गोष्टी त्याच्या निदर्शक आहेत.
(ब) जागतिक संकटाच्या वेळी लहान व मागासलेल्या देशांची केवळ स्वतःची संरक्षण क्षमता, हिला फार थोडा अर्थ उरला आहे.
(क) साधारणपणे लोकांची जागृती व संघटित शक्ती सर्व जगभर वाढली आहे. ही स्थिती पूर्वीच्या वसाहतीच्या व गुलामगिरीत असलेल्या देशांतूनही आढळून येते.
(ड) रशिया, हा जगातील दोन मोठ्या बलवान राष्ट्रांपैकी एक ठरला. पूर्व युरोपातील देशांनी समाजवादी अर्थशास्त्र स्वीकारले. चीनमध्ये जनतेची लोकशाही प्रस्थापित झाली आणि दक्षिण पूर्व आशियातील समाजवादी व जनतेच्या शक्ती स्वतःच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत आहेत. अशाप्रकारे समाजवादी विचार व प्रभाव एवढे वाढलेले आहेत की भांडवलशाही राष्ट्रांना त्याची फार मोठी चिंता वाटू लागली आहे.
ही अशी परिस्थिती सर्व जगभर निर्माण झाल्यामुळे प्रत्येक देश आपली आर्थिक बाजू सांभाळण्यासाठी दोन प्रकारे प्रयत्न करीत आहेत. ते प्रकार असे. एक समाजवादी अर्थरचना स्वीकारून अथवा दुसरा भांडवलशाही अर्थव्यवस्था मान्य करून. ही रचना देशातील सत्ता ज्या कुणी काबीज केली असेल त्यांना अनुसरून बनत जाते. भांडवल, अन्न, व इतर उद्योगविषयक वस्तूंच्या गरजांनुसार निरनिराळे देश आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या या किंवा त्या म्हणजे रशियन किंवा अँग्लोअमेरिकन या गटांशी साहजिकच बांधले जातात. संबद्ध होतात. जागतिक पातळीवर परिस्थितीनुसार अशाप्रकारे दोन गट पडत असताना, दुसरीकडे गरजू राष्ट्रांचे निश्चित व स्पष्ट संबंध जोडण्याचे प्रयत्नही त्याबरोबर केले जात आहेत. अशा सहेतुक प्रयत्नांची उदाहरणे, म्हणजे अटलांटिक योजना, मार्शल योजना, टगनचे चार मुद्दे व चीन आणि पूर्व युरोपातील देशांशी रशियाने केलेली परस्पर मदतीची योजना, या होत. एकूण जगाचे आंतरराष्ट्रीय चित्र आज दोन निश्चितपणे विरोधी असलेल्या अर्थव्यवस्थांचे बनलेले आहे व ही त्यांची स्वरूपे अधिकाधिक स्पष्ट होऊ लागली आहेत. या दोन आर्थिक व्यवस्था म्हणजे (१) रशियाने मांडलेली समाजवादी अर्थरचना व (२) अमेरिकेची भांडवलदारी अर्थरचना.
या युद्धोत्तर बाबींच्या मागोमाग व त्यांनी निर्माण केलेल्या अर्थप्रवाहामुळे भौगोलिक व राष्ट्रीय एकता, जनतेची सर्वसत्ताधीशता व जागतिक शांततेचे प्रश्न त्यामुळे समोर येऊ लागले आहेत. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य हे जनस्वातंत्र्याचा एक भाग असल्यामुळे, राष्ट्रीय ऐक्य टिकविण्याची प्रेरणा बलवत्तर असते. मग आर्थिक व संरक्षणविषयक शक्तींची मागणी काहीही असो. याप्रमाणे जगापुढे आज दोन प्रकारचे प्रश्न आहेत. एकूण मानवता व संस्कृती यांच्या प्रगतीच्या व स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने ते सोडावयाला पाहिजेत.
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रांचा परिणामकारक असा तिसरा गट तयार करणे अथवा एखाद्या विशेष राष्ट्राने आपले स्वतःचे परिणामकारक स्वतंत्र धोरण निर्माण करणे याला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. पहिल्या दोन गटांप्रमाणे तिसऱ्या गटाच्या बाबतीत आर्थिक साह्य व संरक्षक गरजा या बाबींचा विचार मूलभूत ठरत नाही. यावरून जागतिक संकटाच्या वेळी हे देश परस्परांना साह्य करण्यास असमर्थ असल्यामुळे त्यांना या किंवा त्या गटांतील राष्ट्रांशी संबद्ध व्हावे लागेल. अर्थात शक्यता हीच दिसते की, त्यांनी आपले वाढते बल, राष्ट्राचे स्वातंत्र्य, जनतेची अधिसत्ता व आंतरराष्ट्रीय शांतता यांच्या पारड्यांत टाकावे. प्रत्येक प्रश्नाचा विचार या विचाराला धरून केला पाहिजे. हिंदुस्थानाच्या प्रचलित परराष्ट्रीय धोरणाचे या दृष्टीने महत्त्व आहे. तथापि, ते अंतर्गत भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या दडपणाखाली किती दिवस टिकू शकेल, याविषयी संशय वाटतो.
प्रत्येक देशातील जनताशक्ती भांडवलशाहीशी लढा देत आहेत, राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी लढा करीत आहेत व इतर देशांतील समाजवादी चळवळींशी बंधुभाव वाढवीत आहेत. आणि त्या मार्फत त्या आंतरराष्ट्रीय शांततेसाठी भांडवलशाही आणि दुष्ट युद्ध पिपासा यांच्या विरुद्ध महत्त्वाची भूमिका बजावीत आहेत.
जगातील सर्व शांतताप्रेमी राष्ट्रांनी यूनोला प्रामाणिकपणे सहकार्य देणे व तिची कदर करणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता व मानवी स्वातंत्र्य प्राप्त करण्याच्या महान कार्यात यूनो ही आज जागतिक शक्ती आहे. मानवी हक्क ठरवणे, आंतरराष्ट्रीय वाद शांततेने व सलोख्याने मिटविणे या बाबतीत जागतिक मते तयार करण्याच्या कामी तिचे निश्चितपणे साह्य होत आहे. जगाच्या वाढत्या ऐक्याचे ती निदर्शक आहे. ध्येय व मूल्ये जेथपर्यंत मानवी मूल्यांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने फार मोठी कामगिरी बजावीत आहेत. हितसंबंधी मोठमोठ्या राष्ट्रांमुळे तिची परिणामकारकता नेहमी कमी होत असली तरी जगातील दुर्बल राष्ट्रांच्या मागे ती एकच शक्ती उभी राहण्याची उद्या शक्यता वाटते. अर्थात या सर्व राष्टांनी तिला आपल्या लोकमताचा व अविचल इच्छाशक्तीचा पाठिंबा देण्याचा निर्णय केला तर ते शक्य होऊ शकेल.
भारतीय परिस्थिती
आंतरराष्ट्रीय पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थान आपल्या अंतर्गत विशेष प्रश्नांशी सामना करीत व बाहेरील भिन्नाभिन्न दडपणाशी झगडत स्वतःला सांभाळण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. सत्तांतरांत हिंदुस्थानला जे मिळाले ते केवळ वरवरचे औपचारिक स्वातंत्र्य होय. कारण मिळालेले स्वातंत्र्य, इंग्रजी राजवटींकडून वारशात मिळालेल्या दृष्ट अडथळ्यांच्या कुंपणांनी घेरलेले होते. देशाचे संपूर्ण आर्थिक व्यवहार इंग्लंडच्या आर्थिक व्यवहाराशी बव्हंशी निगडित आहेत. राज्याचे दोन पायारूप आधार, फौज व नोकरशाही, हे दोन्ही अद्याप जुन्याच साम्राज्यशाही चाकोरीवर आहेत. हिंदुस्थान कॉमनवेल्थमध्ये असल्यामुळेही अनेक मर्यादा येत आहेत व जातीयवादावर झालेल्या देशाच्या फाळणीमुळे तर त्याच्या स्वातंत्र्याचे चित्र फारच मोठ्या प्रमाणावर विद्रूप होऊन त्यामुळे अकल्पित असे अनेक प्रश्न समोर उभे ठाकले. कोणत्याही नवजात राष्ट्राला अशा प्रश्नांना तोंड देणे फारच कठीण होते. सत्तांतर होण्याच्या वेळी येथे युद्धोत्तर आर्थिक संकट होतेच. पंजाब आणि बंगालच्या जातीय घटनांनी त्याला अधिक तीव्र केले. या घटनांनी हिंदपाकचे संबंध सतत बिघडत गेले. या तेढीला काश्मीरमध्ये लढाईचे स्वरूप आले. दोन्ही देशांत अनेक कटकटी उत्पन्न झाल्या. पूर्व-पश्चिम बंगालमधील परिस्थिती त्यातीलच एक होय.
काँग्रेस आणि सरकार यांनी देशाचे भरीव एकत्रीकरण करण्याला जी सुरुवात केली त्याचा परिणाम, प्रगतीविरोधी शक्ती, आय.सी. एस. नोकरशाही, भांडवलदार, राजेरजवाडे, जागीरदार व सरंजमाशहा यांच्या एकत्रीकरणात झाले. प्रगती आणि परिवर्तन यांचा पुरस्कार करणाऱ्या सर्व शक्ती बाजूला फेकल्या गेल्या. स्वातंत्र्योतर काळात अत्यंत महत्त्वाच्या सामाजिक व अर्थिक स्वातंत्र्याच्या कल्पनेचा काँग्रेस संघटनेत संपूर्ण अभाव झाला. ज्यावेळी प्रगतीपर नेतृत्त्वाची खरी आवश्यकता होती, त्याचवेळी ते मिळाले नाही. प्रगती विरोधी शक्तींच्या एकत्रीकरणास बळकटी आणण्यासाठीच त्यात आणखी वाढत्या जातीयवादी दृष्टिकोनाची भर पडली. प्रतिगामी जातीयवाद आणि वृथा अहंकारी राष्ट्रवाद हे दोन्ही काँग्रेसमध्ये, संस्कृती व पुनरुज्जीवनाच्या नावावर मोकाटपणे वाढले आणि धर्मपंथातीतता आणि समाजवाद बाजूला सारले गेले. याला अनुसरून काँग्रेस व देश यांची घडण होत आहे.
एका बाजूला आर्थिक संकट व दुसऱ्या बाजूला जातीयवाद अशा दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या या देशाला आपला मार्ग निवडायचा होता. दोन मार्ग होते. एक भांडवलशाही व बुरसट अपरिवर्तनाचा आणि दुसरा परिवर्तन व समाजवाद यांचा. निवड झाली ती उघडच पहिल्या मार्गाची झाली. निकडीच्या नावावर सरंजामदार, संस्थानिक, साम्राज्यशाही संरक्षण पद्धती व नोकरशाहीच्या परंपरागत स्थितिवादी शक्ती जशाच्या तशाच कायम ठेवण्यात आल्या. काळ्या बाजारात मिळविलेला पैसा व्यवहारात लावण्याला नकार देऊन, सरकारला प्रचंड सवलती देण्याला भाग पडणे, राष्ट्रीयीकरणाच्या योजना हाणून पाडणे आणि ब्रिटन व अमेरिकेतील भांडवलवाल्यांशी संगनमत करणे, या मार्गांनी हिंदी भांडवलदारांनी विद्यमान सरकारवर परिणामकारक नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या कामी यश मिळविले, याउलट शेतकरी व कामकरी यांच्या चळवळी दडपल्या गेल्या व जनतेचा आवाज दाबला गेला. त्यागाला तुच्छ लेखले गेले. ध्येयनिष्ठांना बाजूला सारले गेले व श्रीमंत व त्यांचे साथीदार यांना समाजाचे नैसर्गिक पुढारी म्हणून पुढे आणले. शोषणाचे यंत्र प्रामुख्याने जसेच्या तसे ठेवीत इकडे तिकडे काही थोड्या फार सुधारणा करण्यात येत आहेत. परंतु त्यांचे स्वरूप इतके योजनरहित आहे, त्यांची सुरुवात इतकी थबकत थबकत होत आहे व त्यांची अंमलबजावणी इतकी नाममात्र होत आहे की, परिणामतः या सुधारणा म्हणजे एक भ्रम आहे. या व अन्य कारणांमुळे स्वातंत्र्यानंतरचा उत्साह मावळला आणि तीव्र असंतोष वाढून भ्रमनिरास होऊ लागला आहे. कितीही माननीय व्यक्तींनी काहीही उपदेश केला तरी लोकांत काम करण्याचा उत्साह निर्माणच होत नाही. देशापुढे असलेल्या प्रश्नांबाबत, लोकांत सर्वसाधारणपणे संपूर्ण उदासीनता व कठोरता आढळते. अशा प्रकारे लोकांना व त्यांच्या चळवळींना पंगु व निष्प्राण करण्यात येत असून, हितसंबंधी मात्र स्वातंत्र्याची फळे मुक्तपणे चाखीत आहेत.
समाजामधील निरनिराळे वर्ग
भांडवलशाही देशांतील भांडवलदारांना वस्तुतः राष्ट्रीय जबाबदारीचे काही भान नाही. ते आपला खिसा गरम करण्यासाठी आपल्या आर्थिक कसण्या कसीत आहेत. वरचे लोक आणि मक्तेदार यांनी अमेरिकन भांडवलदार व इतरांशी संगनमत केले आहे. त्यांनी राष्ट्रीयीकरणाला यशस्वीपणे टोला दिला. काळ्या बाजाराचे शेकडो कोटी रुपये बाहेर काढण्याचे टाळले. उत्पादनाच्या योजना हाणून पाडल्या व सरकारकडून आणखी अधिक सवलती मिळविल्या. जाणूनबुजून आणि आव्हानपूर्वक ते मजुरांच्या विरुद्ध कारवाया करीत आहेत. नफ्याच्या लोभामुळे ते उत्पादनाच्या वाढीकडे मुळीच लक्ष देत नाहीत. अधिक किंमतींचे प्रमाण कायम ठेवून भरमसाट नफा लुटण्याच्या दृष्टीने देशातील तुटवडा कायम ठेवण्याकडे त्यांचे सारे प्रयत्न चालले आहेत. आपल्या प्रतिनिधींच्याद्वारे सत्ता केंदे काबीज करण्याचे त्यांचे प्रयत्न होत आहेत. वस्तुतः त्यांनी ते आधीच केले आहे. हिंदू संस्कृतीच्या नावावर आणि ‘हिंदू धर्म संकटात सापडला आहे,’ अशी हाकाटी करीत ते आपले वैचारिक नियंत्रण देशांतील सर्व वृत्तपत्रांवर झपाट्याने आणीत आहेत.
राज-रजवाडे व जागीरदार
राजे-रजवाड्यांचे, मोठमोठ्या भांडवलवाल्यांत रूपांतर करून, भांडवलदारी शक्ती भरभक्कम करण्यात आल्या आहेत. जमीनदारांना जर त्यांच्या जमिनीचा मोबदला नगदी रकमेत मिळाला तर तेही त्यातच जाऊन मिळतील. वस्तुतः संस्थाने व जमीनदार यांच्या संबंधीचे सरकारचे धोरण त्याच रोखाने चालू असल्याचे दिसते. भांडवल एकत्रित येण्याच्या व संचयाच्या प्रश्नाचाच हा सर्व भाग आहे. शेतीवर काम करीत नसलेल्या मालकांमध्ये आपली जमीन श्रीमंत शेतकऱ्याला विकण्याची जी वृत्ती वाढत आहे त्याची त्यात आणखी भर पडली आहे. त्या मालकाच्या हक्कावर आलेल्या नियंत्रणामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे आणि वाढत्या किमतींच्या या काळात, श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या हाती अधिक पैसा खेळत असल्याने व जमिनीला भरपूर किमती येत असल्यामुळे शेतीवर काम न करणारा हा मालक जमीन विकून टाकतो. अशा प्रकारे जमीनदारी अर्थरचना नाहीशी होत असताना, कारखानदारी आणि शेती या दोन्हींमध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची सोय करून ठेवण्यात आली आहे. जमीनदारी पद्धती आणि गैरहजर मालक पद्धती नाहीशी होत असतानाच, दुसरीकडे उत्पादक शक्तींचे दोन वेगवेगळे भाग पडत आहेत. कारण खेड्यातील लोक हे केवळ कच्चा मालच उत्पादन करणारे झाले आहेत. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे म्हणजे औद्योगिक व कृषिविषयक भांडवल, असे याचे दोन विभाग पडले आहेत. पुढील परिस्थितीत ही बाब विशेष लक्षात ठेवण्यासारखी आहे.
मजूर वर्ग
मजूर वर्ग हा वाढत्या प्रमाणात बेचैन होत आहे. किंमतीची प्रमाणे भरमसाट वाढत आहेत. मालकांची वृत्ती अधिक कडक बनत चालली आहे. ते खुशाल कारखाने बंद करतात. या सर्व कारणांमुळे मजूर वर्गावर अनिष्ट परिणाम होत आहेत. साहजिकच यामुळे ते अधिकाधिक संघटित होऊ लागले आहेत. तथापि सरकार अथवा खासगी व्यक्तींकडून त्यांना वेळोवेळी थोडे फार सहाय्य देऊन आटोक्यात ठेवण्याचे प्रयत्न इंटककडून होत आहेत. ट्रेड युनियन चळवळ ही राजकीयदृष्ट्या विभागली जात आहे. त्यामुळे ती दुर्बल बनत आहे. तरीही मजूर हा अधिक संघटित असून तो आपली कार्यकारी शक्ती वाढवू शकतो.
मध्यम वर्ग
शहरातील उच्च मध्यम वर्ग व बुद्धिजीवी व्यवसाय करणारे लोक हे युद्धोत्तर काळातील परिस्थितीचा फायदा घेऊन लयलूट करीत आहेत. स्थितीवादी गटांशी त्यांनी जवळजवळ संगनमत केले आहे. त्यांच्यापैकी प्रामाणिक लोकदेखील बाल्यावस्थेतील सरकारच्या राष्ट्रीय जबाबदारीच्या कल्पनांनी भारून गेलेले दिसतात. दूरदृष्टीचा विचार या वर्गांनी जवळजवळ सोडला आहे. सामाजिक परिवर्तनाच्या मौलिक बदलाबाबत ते बेफिकीर आहेत. त्यांना आपले व्यवसाय चालविताना वस्तुतः या कल्पनांची काही गरजही भासत नाही.
खालचा मध्यम वर्ग हा आर्थिकदृष्ट्या फार गांजला आहे. पण त्याला त्याबाबत काही तातडीचा उपाय दिसत नाही. त्याच्या हे लक्षात येत नाही की, शोषित वर्गाशी संबंध ठेवून, त्यांच्या कार्यात भाग घेऊन आणि त्यांच्या चळवळीचे नेतृत्व करून, आणि समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माण करूनच तो आपले प्रश्न सोडवू शकतो. याखेरीज त्याला भविष्यच नाही. दुःखमुक्त होण्यासाठी तडफड करीत असता तो आत्यंतिकपणे जातीय अथवा भाषाविषयक भावनांचा व घोषवाक्यांचा आश्रय करतो आणि गरीब वर्गाशी संबंध जोडण्याबाबत काहीसा विन्मुख असतो. सांस्कृतिकदृष्ट्या भांडवलशाही वर्गाशी तो निगडित आहे, तथापि आर्थिकदृष्ट्या तो शोषित वर्गातच मोडतो.
शेतकरी
खेड्यांतील श्रीमंत शेतकरी आपली शेती सुधारण्यात अधिकाधिक लक्ष घालू लागला आहे. शहरातील खालच्या वर्गाच्या प्रमाणात तो सुस्थित असेल कदाचित पण तो औद्योगिक भांडवलदारांशी सांस्कृतिकदृष्ट्या संबंधित नाही. हिंदुस्थानात असलेल्या आजच्या परिस्थितीत तो अमेरिकेतील भांडवलदार शेतकरी होणार नाही. त्याची शेती किती जरी वाढली तरी त्या वाढण्याला मर्यादा आहेत. फार तर तो एक छोटासा भांडवलदार शेतकरी होऊ शकेल. औद्योगिक भांडवलाशी त्याचे फारसे सख्य नाही, तसाच तो सांस्कृतिकदृष्ट्याही त्याच्याशी निगडित नाही.
शेतीच्या वाढीबाबत मध्यम शेतकरी काहीसा उदासीनच आहे. कारण त्याच्याजवळ गुंतवण्यासाठी आगाऊ भांडवल नाही. सावकाराकडून कर्ज काढण्याचीही त्याला गरज भासत नाही. वाढत्या किंमतींच्या या दिवसांत तो स्वसंतुष्ट आहे. जमीन नसलेला शेतकरी व जमिनीवर काम करणारा मजूर यांची परिस्थिती एका अर्थाने केविलवाणी आहे. दुष्काळाचा पहिला बळी तो होतो. कित्येक वेळा त्याला हरभरा व अशाप्रकारची धान्ये खाऊन जगावे लागते. सांस्कृतिक दृष्टीने तो अत्यंत मागासलेला असल्यामुळे, खेड्याशी त्याचे हजारो वर्षांचे संबंध असल्यामुळे, त्याच्या जीवनात असहाय्यता भरलेली आढळते.
सर्वसाधारण लोक
युद्धोत्तर काळात, हिंदी लोकांमध्ये आपण काही तरी संपादन करावे यासाठी स्पर्धा लागल्यासारखे उघड उघड दिसून येते. सर्वत्र बेपर्वाई, निराशा आणि असहाय्यताही उघड उघड दिसते. मजूर हाच त्याला अपवाद आहे. तो मात्र आपले हक्क आग्रहाने मान्य करवीत असल्याचे दिसते. आपल्या अपेक्षा अपूर्ण राहिल्याच्या वाढत्या असंतोषाबरोबर लोकांमध्ये एक प्रकारची लवकर न जाणारी श्रद्धा चिकटून बसली आहे. आता ती हळूहळू कमी होऊ लागली आहे. सर्व काही सरकारने करावे, अशी वृत्ती निर्माण झाली आहे व तिला वाढीला लावण्यास चोहीकडून प्रयत्न होत आहेत. लोकांचा उत्साह व परिश्रम याशिवाय कोणत्याही राष्ट्राची रचना होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती असतानाही येथे हे होत आहे. खोल जीवनदृष्टी, ज्ञान आणि शोधसंवर्धन यांचा फार मोठा अभाव दिसून येत आहे.
सामाजिक संघर्ष
देश हा सामाजिकदृष्ट्या विभागलेला आहे. तसे पाहू जाता प्रत्येक देश हा सामाजिकदृष्ट्या विभागलेला असतो पण आजच्या हिंदुस्थानातील हे विभाजन इतर देशांहून भिन्न असे, अगदी कठीण व न बदलणारे आहे. हे सामाजिक विभाग नेहमीच आर्थिक विभागांना धरून बनलेले आहेत असे नाही. राष्ट्राच्या जीवनात ते आज अधिक नाहीत तरी सारखेच बलवत्तर आहेत. ते पुढे चालून नाश पावणारच आहेत हे खरे आहे. तथापि त्याला बराच काळ लागेल आणि म्हणूनच हिंदू जीवनातील त्यांची भयानक भूमिका कमी लेखता येणार नाही. हिंदी लोक, हे सामाजिकदृष्ट्याही विभागलेले आहेत. म्हणून जनशक्तीचे संघटन करताना प्रत्येक कार्यकर्त्याने त्याचे योग्य मोजमाप करणे जरुरी आहे व त्यांच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमीसह त्याचा अभ्यास करून त्यांनी मोठ्या हुशारीने हाताळले पाहिजे. असे करूनच त्यांची कुटिल कारस्थाने आणि प्रभाव नाहीसे करता येईल.
हे सामाजिक विभाग दोन प्रकारचे आहेत. एक हिंदू-मुसलमान व दुसरा हिंदू समाजातील अंतर्गत अनेक विभाग. फाळणीनंतर हिंदू-मुसलमानांतील संघर्ष हे अधिक तेढीचे झाले आहेत. वरवर कोणी काही बोलो, हिंदुस्थान व पाकिस्तानातील बहुसंख्याक लोकांमध्ये एक मोठी जातीयवादी लाट उसळली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. दोन्ही देशांतील अल्पसंख्याकांतही त्यामुळे असुरक्षितता, असहाय्यता व निराशा फार आहे. कोणत्याही मानवी संस्कृतीला शोधू शकत नाही अशी ही स्थिती आहे, पंजाबात भडकलेली आग व बंगालमधील दुःखांतिका असल्या गोष्टी मानवी इतिहासात कधी घडल्या नाहीत. आणि अद्यापही परिस्थिती चिघळण्याची भीती पुढे उभीच आहे.
हिंदू समाजातील अंतर्गत विभागांतील संघर्षही डोके वर काढीत आहे. जरी कोणत्याही विभागाला एकटेपण संपवणे शक्य नसले तरी त्याला देशाची प्रगती थांबविणे शक्य आहे, त्या जनतेच्या ऐक्य व प्रगतीच्या प्रयत्नांचा विनाश करणाऱ्या गोष्टी ठरत आहेत.
दोन्ही प्रकारचे सामाजिक जातीय विभाग हे आर्थिकदृष्ट्या समाजाचे आणखी विभाग करतात. जातीय विभाजनामुळे हिंदू-मुसलमान मजूर आणि किसान यांचे ऐक्य फार धोक्यात आले आहे. तसेच दुसरीकडे खालचा मध्यम वर्ग, शेतकरी आणि जमीन नसलेला हरिजन मजूर यांचे ऐक्य त्यांच्या सामाजिक विभाजनामुळे धोक्यात आले आहे. आर्थिक दुःखाला सरळ आर्थिक कलहाचे स्वरूप येण्याऐवजी ते सामाजिक विरोधाकडे वळत आहे. दोन्ही परस्परविरोधी तणावामुळे आणि अंतर्गत शकले, कलह यांमुळे जीर्ण शीर्ण झालेल्या जनशक्तीचा संपूर्ण जीवनावर मोठा ताण पडल्यासारखे झाले आहे. सामाजिक शकले कुशलतेने दूर करीत व वर्गभावनेची जाणीव तीव्र करीत हा ताण हळूहळू कमी करायला पाहिजे.
प्रांतवाद
हिंदुस्थानातील प्रांतवादाचा प्रश्न हा राष्ट्रीय ऐक्याच्या विरोधी नाही. अर्थात काही प्रांताप्रातांत भांडणे आहेत. पण त्यांचे स्वरूप तेवढेसे भयानक नाही. भाषावार प्रांतांची इच्छा स्वाभाविक होय. त्याची तीव्रता वरच्या वर्गांना प्रामुख्याने भासते हे खरे, तथापि त्यामागे लोकांच्या भावनांचा उपयोग सहज घेता येऊ शकेल. आजच्या परिस्थितीत, तीन भाषा बोलणारांना एका प्रांतात ठेवून त्यांच्यात आपलेपणाची सबळ अथवा संयुक्त संस्कृती निर्माण करणे संभवनीय वाटत नाही. आपले धोरण चालविण्यासाठी एका विरुद्ध दुसऱ्या प्रांतीय हिताला उभे करणे राज्यकर्त्यांना त्यामुळे शक्य आहे. पण अशाप्रकारे लोकांत भांडणे वाढवून अथवा भीती निर्माण करून राज्य करण्याची स्वतंत्र राष्टीय सरकारची पद्धती असू शकत नाही. ते मार्ग साम्राज्यवादी व त्यांच्या बगलबच्चांचे होत. तेच मार्ग चालू ठेवणे राष्ट्राला घातक होईल. इतर राष्ट्रीय प्रश्नांची निकड नसेल तर भाषावार प्रांत रचना व्हावी अशी परिस्थितीचीच मागणी आहे. हा प्रश्न सोडविण्यात धोका आहे, असे सांगून तो लांबणीवर टाकला जाणे योग्य नाही.
हैदराबादेतील परिस्थिती
हैदराबादची परिस्थिती काही विशेष नाही. हिंदुस्थानातील परिस्थितीपेक्षा हैदराबादेतील परिस्थिती काही निराळी आहे हे म्हणणे चूक होय. विशेषतः घटना, आर्थिक व्यवहार, संरक्षण व वाहतूक याबाबतीत एकत्रीकरण झाल्यावर तर त्या म्हणण्यास काही अर्थच उरत नाही. या दोन्ही दृष्टीने त्याची प्रगती झपाट्याने होण्याची गरज आहे. पण त्यांच्या मार्गात अडथळे उत्पन्न केले जात आहेत. कार्यकर्त्यांत फूट पाडून जनशक्ती निर्जीव करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न, जुन्या राजवटीतील सरकारी नोकरांसमवेत दुहेरी राजवट चालू ठेवणे व हिंदी संघातील विविध प्रकारच्या अधिकाऱ्यांचे एकत्रीकरण करणे, आणि स्थानिक स्वराज्याच्या बाबतीतदेखील निवडणुका होऊ न देण्याचे धोरण अवलंबिणे, या सर्वांमुळे संस्थानांतील राजकीय जीवन छिन्नभिन्न झाले आहे व लोकशाही व प्रगतीकडील मार्ग खुंटला आहे.
संस्थानाच्या विभाजनाला हितसंबंधी, सरकारी नोकर, मोठे धंदेवाले व सुस्थित मुसलमान यांचा तीव्र विरोध आहे. स्टेट काँग्रेस ही संघटना आपल्या ताब्यात घेतल्यानंतर जी सत्ता हाती येईल, तिचा उपयोग हे हितसंबंधी लोक आपल्या इच्छेप्रमाणे करणारच. या पार्श्वभूमीवरून आपण निजामाबाद येथे स्टेट काँग्रेसने पास केलेल्या ठरावांकडे पाहिले तर ते भ्रमोत्पादक व केवळ कागदी ठराव वाटतात. त्यांची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून प्रचार व आग्रह करण्याचा प्रयत्नच होण्याचा संभव नाही. उलट आतून त्याचे पाय ओढण्याचे प्रयत्न होतील. अशा स्थितीत संस्थानाचे विभाजन हे हिंदुस्थान सरकारने करावे अथवा लोकांच्या संघटित मागणीमुळे व्हावे हेच शक्य दिसते.
निजामाविरुद्ध लढताना स्टेट काँग्रेसमध्ये क्रांतिकारक प्रवृत्ती विकसल्या. आता बाहेरच्या काँग्रेसशी मिळते जुळते तिचे स्वरूप बनविण्यासाठी तिची काटछाट केली गेली आहे. साहजिकच तिच्यातील माणसांची निवड करताना ती अधिकतर मवाळ निवडली जाणे भागच होते. बदलणाऱ्या स्टेट काँग्रेसचे प्रतिबिंब निजामाबादेतील अधिवेशनात उमटले होते. ज्यांना ज्यांना पाहण्याची दृष्टी होती त्यांना त्यांना काँग्रेसच्या व्यासपीठावर, कालपर्यंत कट्टर जातीयवादी असलेले हिंदू तसेच मुसलमान, हितसंबंधी व त्यांचे साथीदार बडे धंदेवाईक वर्ग दिसू शकले असते. जहाल फार मोठ्या संख्येने गैरहजर होते. अर्थातच नियंत्रित वृत्तपत्रांनी ही खरी परिस्थिती जगासमोर मांडण्याची खंत बाळगली नाही.
संपूर्ण बदललेली अवस्था
संकलित स्वरूप
हिंदुस्थानाच्या राजकीय व आर्थिक शक्तींच्या वाढत्या दोन स्पष्ट कलांमुळे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातील एकूण जीवनात झालेले गुणात्मक बदल समजून घेणे आवश्यक होते. ध्येये, मूल्ये, कल्पना व आकांक्षा यांतील तो संपूर्ण बदल होय, त्याच्या कक्षेतून क्वचितच एखादी व्यक्ती सुटू शकेल. अगदी वरिष्ठ पुढाऱ्यांपासून ते कार्यकर्ते व समाजातील भिन्न भिन्न थर यांचाही त्यात अंतर्भाव होतो. म्हणून या संमेलनाच्या मते प्रत्येक कार्यकर्त्याने कामाच्या पद्धती व कल्पना यासंबंधी संपूर्ण असे मूल्यमापन केले पाहिजे, अर्धवट निष्ठा, वेडगळ आशा-अपेक्षा या नव्या परिस्थितीत दिशाभूल करणाऱ्या ठरल्या असल्यामुळे, भावी धोरण ठरविताना त्या सर्व बाजूला सारल्या पाहिजेत.
प्रतिगामी निवड
देशाच्या विकासासाठी सरकार व सत्तारूढ काँग्रेस पक्ष यांनी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेची निवड केली आहे. देशातील प्रचंड बहुसंख्य लोकांचे कल्पनातीत दारिद्रय समोर असताना, अशाप्रकारची नफेबाजीची अर्थपद्धती स्वीकारण्यास जागा राहत नाही. याने लोकांचे आर्थिक प्रश्न, परदेशी मदत आणि राजे-रजवाड्यांचा पैसा तशीच काळ्या बाजारातील लूट हे प्रश्न सुटणार नाहीत. तात्पुरत्या उत्कर्षाने लोकांची दिशाभूल करता येईल. कारण लोक अद्यापही स्वातंत्र्य संपादनाच्या बाबतीत सफल झालेल्या आशा व विश्वास यांवर भरवसा करीत आहेत. तथापि ज्या अर्थव्यवस्थेत एकीकडे विपुलता व दुसरीकडे दारिद्र्य आणि अराजक असते, अशा व्यवस्थेमार्फत हिंदुस्थानासारख्या प्रचंड व मागासलेल्या देशाला आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण होणे हे भांडवलशाहीच्या सार्वत्रिक अवनत स्थितीत कसे शक्य आहे याची कल्पना करवत नाही. हिंदुस्थानाला या असल्या अर्थव्यवस्थेची जरुरी नाही.
त्याचबरोबर देशातील प्रतिगामी व प्रगतीविरोधी शक्तींचे संघटन दृढ झाले आहे. संस्थानिक व हितसंबंधी, पुराणमतवादी जातीय शक्ती आणि साम्राज्यशाहीच्या कामातील नोकरशाही या सर्वांना पद्धतशीरपणे प्रमुख स्थानी आणून, सर्व पुरोगामी व परिवर्तनवादी यांना बाजूला सारले जात आहे. जनतेचे रूपांतर अक्षरशः विस्कळीत जमावात केले असून, त्यांच्या कर्तृत्वाला अवसर ठेवला नाही व त्यांच्यात फूट पाडली आहे. काही जणांना हे स्थितिवाद्यांचे संघटन हे आपण मिळविलेले फार मोठे यश आहे असे वाटत असून, त्याचा परिणाम देशाला स्थिरस्थावर करण्यात होईल अशीही त्यांची कल्पना आहे. पण हिंदुस्थानातील कोट्यवधी मुक्या लोकांपर्यंत स्वातंत्र्याचे तेज हे संघटन नेऊ शकेल, असे मानण्यास हे संमेलन तयार नाही. उलट त्यामुळे सारा देश आंतरराष्ट्रीय भांडवलशाही, जातीयवादी फॅसिस्ट प्रतिगामी शक्ती यांच्या तावडीत फेकला जाईल.
नवीन ध्येय
दारिद्र्याने पीडित अशा कोट्यवधी लोकांना खरोखरीचे स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी हिंदुस्थानात एका सामाजिक क्रांतीची आवश्यकता आहे. लोकांनी स्वतःला भांडवलशाही बंधनांतून मुक्त केले पाहिजे. सध्याच्या सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थेचे रूपांतर त्यांनी समाजवादी अर्थ-समाज व्यवस्थेत केले पाहिजे. त्यामुळेच एकंदर हिंदी जनता स्वातंत्र्याच्या नव्या शिखरावर पोहोचेल, तिला नवीन संस्कृती मिळेल आणि मानवी मूल्ये व्यापक खोल होतील.
हे एवढे प्रचंड ध्येय साध्य करण्याचे कार्य खरोखर फार कठीण आहे, पण ते अशक्य नाही. जगातील अर्ध्या मानवतेने ते जवळजवळ मिळविलेले आहे. जर वर्गजागृत लोकांची बलवान संघटना होईल, ते अविश्रांत कार्य करावयास उद्युक्त होतील, आवश्यक तो त्याग करतील आणि यातना सहन करण्यास तयार होतील तर हे ध्येय साध्य करणे लोकांना लवकरच शक्य आहे. अशा प्रकारची संघटना उभारावयाची असेल तर त्याकरिता शिस्तबद्ध, काटक, बुद्धिमान, प्रामाणिक, त्यागी व ध्येयासंबंधीची सखोल निष्ठा राखणाऱ्या अशा कार्यकर्त्यांचा संच असला पाहिजे.
दुसरे असे की, लोकांना वर्गभावनेच्या पायावर व प्रामुख्याने सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रमांवर स्पष्टपणे संघटित करावयास पाहिजे. लोकांतील वर्ग-भावना ही लढ्याच्या द्वारे वाढविली व तीक्ष्ण केली पाहिजे. भांडवलदारांच्या धोकेबाजीच्या क्लृप्त्या चव्हाट्यावर आणल्या पाहिजेत. लोकांतील स्वसामर्थ्याची जाणीव व त्यांचे कर्तृत्व यांचा विकास सामुदायिक कार्यपद्धती व लढ्याच्या द्वारे घडविला पाहिजे. त्यामुळे ते पुढील मोठमोठ्या कामांसाठी योग्य बनतील.
लोकशाही स्वातंत्र्याची कल्पना
समाजवादी व्यवस्थेतील जनतेच्या लोकशाही स्वातंत्र्यामध्ये इतर स्वातंत्र्यांबरोबर मनुष्य म्हणून चांगल्या प्रकारे व मानाने जगण्याच्या हक्काचाही अंतर्भाव होतो. त्यातच वैचारिक स्वातंत्र्यही गृहीत आहे. योग्यप्रकारे शिष्ट जीवन जगण्याचा प्रत्येक मानवाचा प्राथमिक हक्क आहे. मग याकडे भांडवलदारी संकृतीचे पुरस्कर्ते कितीही हीन दृष्टीने पाहोत. सुयोग्य जीवन जगण्याच्या स्वातंत्र्याविना विचारस्वातंत्र्याला काही अर्थच राहत नाही. ते एक भ्रमजालच होते. विचारस्वातंत्र्य हे मानवी प्रगतीचे एक गमक मानले पाहिजे. पण त्यातच योग्य जीवन जगण्याचा अंतर्भाव होतो. योग्य जीवन जगण्याच्या हक्कांचा अभाव हा मानवी संस्कृतीवरील कलंक होय. सर्वसामान्य माणसाला आज या स्वातंत्र्याची प्रामुख्याने गरज आहे. याचा अर्थ त्यांना ज्ञान व वैचारिक स्वातंत्र्याची ओढ नसते असे नाही. परंतु पहिली गरज प्रथमतः भागविली गेली पाहिजे आणि म्हणून वैचारिक स्वातंत्र्याच्या अगोदर उत्तम प्रकारे जगण्याचे स्वातंत्र्य पहिल्यांदा मिळाले पाहिजे. समाजाच्या समाजवादी व्यवस्थेत ही गोष्ट निहित आहे. या समाजवादी, राजकीय व आर्थिक स्वातंत्र्याचे प्रत्यक्ष स्वरूप कसे असेल, हे इतर अनेक गोष्टींवर अवलंबून आहे. त्यामध्ये भांडवलशाहीच्या कचाट्यातून लोक कशा स्थितीत मुक्त होतील ही एक बाब विचारार्ह असते.
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संघर्ष
समाजवादी चळवळ उभारताना धोरण आखते वेळी, ते प्रामुख्याने लोकांची संघटित शक्ती, परिस्थितीतील वर्गविग्रह आणि समाजवादी क्रांतीच्या गरजा यांविषयीचे मोजमाप करूनच ठरवावयास पाहिजेत. पण त्याचबरोबर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती देखील विचारात घेतली पाहिजे. लोक आणि त्यांच्या चळवळीवर या दोन्ही गोष्टींचे परिणाम होतात. म्हणून एका विरुद्ध दुसऱ्याला उभे करणे चूक आहे. विशेषतः ते आज अधिकच आवश्यक आहे. त्याचे कारण असे की, जागतिक पातळीवर समाजवादाला आंतरराष्ट्रीय भांडवलशाही प्रतिक्रियेला तोंड द्यावे लागत आहे. समाजवादी शक्तींना आज परस्परांचा पाठिंबा, सहानुभूती व आपलेपणा यांची जरुरी आहे.
समाजवादाचे पहिले प्रयोग क्षेत्र असून सोव्हिएट रशिया समाजवादी शक्तीच्या एकीकरणाचे केंद्र बनला आहे. म्हणून त्याची भूमिका व त्याचे जागतिक समाजवादी विचाराला झालेले साह्य या दोन्हींचा अंदाज योग्य प्रकारे करणे आवश्यक आहे. काही कल्पना, प्रश्न व पद्धती याबाबत मतभेद असू शकतील व त्यामुळे रशियासंबंधीच्या गुणग्राहकतेत थोडाफार फरक पडेल. पण त्याचे पर्यवसान रशियाविरोधापर्यंत जाता कामा नये. हिंदुस्थान हा जगाचा एक भाग आहे. प्रत्येक समाजवादी विचारक व कार्यकर्त्याने समाजवादी अर्थरचनेचे संरक्षण, दृढीकरण व विकसन याविषयी विशेष आपलेपणा राखला पाहिजे. आणि म्हणून हिंदुस्थानातील समाजवादी शक्तींनी त्याबाबतीत आपला वाटा उचलला पाहिजे.
कामाची दिशा
संघटना व कार्यक्रम यांच्या प्रश्नांबाबत विचार करताना कट्टरता सोडून नेहमी शास्त्रीय व तर्कशुद्ध दृष्टिकोन राखला जाईल व वर्गविग्रह व वर्गविचार यांसह सर्व समाजासंबंधीचा सामूहिक दृष्टिकोन आणि जनतेचे सर्वसामान्य हित व सामाजिक क्रांतीची आवश्यकता याविषयीची दृष्टी राखली जाईल. जातीयवाद, पुनरुद्धारवाद व राष्ट्रीय वृथा अहंकारवाद यांच्यापासून बचाव करीत ही संघटना आपली वाट काढील. लोकशाही व तिची मूल्ये, यांचा विकास तर्कशुद्ध विचारांचा प्रसार, जनतेची अधिसत्ता, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य व आंतरराष्ट्रीय शांतता यासाठी होणाऱ्या सर्व प्रयत्नांना सहाय्यक व सहानुभूती असेल.
कार्यकम व संघटना
कार्यक्रम व संघटनेची उभारणी ही वर्ग लढ्यांतून व रचनात्मक प्रयत्नांतून होईल. त्यामुळेच संघटनात्मक ऐक्य, सहकार्य व दलित वर्गातील कार्यशक्ती ही विकास पावतात. कायदे मंडळाच्या कामात संधिसाधू व फुटीर शक्ती जमा होत असल्यामुळे त्या कार्यक्रमाला संघटनेच्या बांधणीत निदान प्राथमिक अवस्थेत महत्त्वाचे स्थान दिले जाऊ नये. कार्यक्रमात सर्वसाधारणपणे खालील बाबी येतील: (१) वर्ग-लढे, (२) मजूर संघांचे संघटन, (३) कारागिरांचे संघ, (४) लहान पगाराच्या नोकरांची संघटना, (५) किसान संघ मजूर, कारागीर व खालचा मध्यम वर्ग यांच्या सहकारी पतपेढ्या स्थापन करण्यात येतील व बुद्धिवादी विचारसरणीच्या प्रचारासाठी, सांस्कृतिक व बौद्धिक केंद्रे सुरू करण्यात येतील.
संघटनेचा प्रश्न
वरील कल्पना व उद्देशांना संघटनात्मक स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने कार्यकर्त्यांना असा सल्ला हे संमेलन देऊ इच्छिते की, या दृष्टिदर्शकाव्यतिरिक्त सध्याच्या संघटनांची स्वरूपे व त्यांचे लोकांतील स्थान, आपल्या निर्णयाचा समाजवादी कार्यावर होणारा संकलित परिणाम आणि समाजवादी लोकांत जास्तीत जास्त ऐक्य निर्माण करण्याची आवश्यकता, या बाबतीतही विचार करावा.
कार्यकर्ते
कोणत्याही संघटनेचा सांगाडा म्हणजे तिचे कार्यकर्ते. त्यांच्या मध्यबिंदूभोवती लोक जमा होतात, त्यांच्याकडून स्फूर्ती घेतात व त्यांच्यावर श्रद्धा ठेवतात.
तसेच शोषित वर्गाच्या लढ्याची दिशा आणि यश हे त्यामागील बुद्धिमान कार्यकर्ते व नेते, त्यांची निश्चयशक्ती व सहनशीलता यावरच अवलंबून असते.
समाजवादी समाजाची रचना समाजवादी जागृत कार्यकर्त्यांनाच शेवटी करावयाची असल्यामुळे, विद्यमान समाजाला समाजवादी रचनेत रूपांतर करण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या व भांडवलशाहीच्या गुलामगिरीतून जनतेला मुक्त करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही संघटनेला आपले कार्यकारी दल सतत निर्माण करीत राहिले पाहिजे, असे या संमेलनाचे मत आहे. जनता आणि तिचे कार्य यासंबंधी निस्सीम विश्वास बाळगणारे, चारित्र्यवान, प्रामाणिक कार्यकर्त्यांचा एक मजबूत व एकसाथी असा संध असणे आवश्यक आहे. त्यांच्यात झगडण्याची शक्ती व रचनात्मक सामर्थ्य ही दोन्ही असली पाहिजेत. हे लोक एका दृष्टिकोनाने तर बांधलेले असावेतच पण त्यांच्यात निरनिराळी कामे करण्याची पात्रता असून ते निरनिराळ्या समाज विभागांतून आलेले असावेत. आदर्श कार्यकर्त्यांमध्ये फक्त निःस्वार्थीपणा, निरहंकारता, प्रामाणिकपणा, धैर्य इत्यादी गोष्टी असून भागत नाही. त्यांच्या या मौलिक आवश्यकता आहेतच पण त्याने सतत व वाढत्या प्रमाणात खालील बाबी आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करावा:
(१) समाजवादी तत्त्वज्ञान व व्यवहार यासंबंधीचे आपले ज्ञान वाढविणे, आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्रश्नांचा अभ्यास करणे, महान क्रांतिकारकांच्या शिकवणी व अनुभवांचे वाचन करून ती आत्मसात करणे, आणि आपल्या व आपल्या सहकाऱ्यांच्या अनुभवांचा पडताळा घेत आपली दृष्टी विशाल करणे.
(२) विचारांना योग्य संघटनात्मक आकार देण्याचे सामर्थ्य वाढवून, त्यांना अमलात आणणे.
(३) वैयक्तिक वैशिष्ट्यांना महत्त्व न देता त्यांना बाजूला सारून आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत शिस्तीत काम करण्यास शिकणे.
(४) कामांची निवड करता येण्याची सवय लावून घेणे. त्यात प्रमुख कोणती आणि गौण कोणती याचा विवेक राखणे व त्यासाठी कमीत कमी किती काम पाहिजे, याचा अंदाज करणे.
(५) कार्यक्षेत्रांतील काम, स्वतःचा विकास आणि कार्यकर्ते मिळविण्याचे वाढते यत्न यामध्ये आवश्यक ती प्रमाणबद्धता ठेवण्याची जाणीव असणे.
(६) टीका केव्हा व कशी करावी, हे शिकणे आणि संघटनेत व संघटनेच्या बाहेर लोकशाही पद्धतीने कसे बोलावे, याचे भान राखणे.
(७) जनतेच्या पैशाचे जमाखर्च योग्य प्रकारे ठेवण्याची आवश्यकता व ते पैसे अत्यंत काळजीपूर्वक खर्च करण्याची गरज लक्षात घेणे.
कामाचा अनुभव, लढे व सतत अभ्यास यांद्वारे या व अशाच गुणांचा संग्रह केला पाहिजे. संघटनेने स्वतःच आपल्या कार्यक्रमाच्या योजनेत शिक्षण, मार्गदर्शन, तपासणी व सुधारणा या विषयीच्या सोयी केल्या पाहिजेत. अशाप्रकारचे समाजवादी कार्यकर्ते तयार केले जावेत, अशी या संमेलनाची अपेक्षा आहे. आणि म्हणून त्याची अशी इच्छा आहे की, प्रत्येक कार्यकर्त्याने वरील सर्व दृष्टींनी आपल्या स्वतःचा सतत विकास करावा.