(स्रोत: विकासपर्व, डॉ. शिवाजी गौळकर)

१) भारतातील राज्यांची नव्याने स्थापना व पुनर्रचना करण्याच्या प्रश्नावर अहवाल देण्यासाठी एका उच्चाधिकारी आयोगाची नेमणूक करण्यात आली असल्याने आम्ही मराठी भाषिक प्रदेशात वास्तव्य करीत असलेले लोक, या सर्व भागांचे एक राज्य स्थापन करण्याच्या दृष्टीने खालील निष्कर्षाप्रत आलो आहोत.

२) सध्याच्या मुंबई, मध्य प्रदेश व हैदराबाद राज्यांमधील मराठी भाषिक प्रदेशाचे मिळून हे राज्य स्थापन केले जावे. या राज्याच्या सीमेत व मर्यादेत कोणत्याही भागाचे वेगळे अस्तित्व राहू नये. त्या राज्याला महाराष्ट्र किंवा मराठी प्रदेश असे म्हटले जाईल व मुंबई ही त्याची राजधानी असेल.

३) सर्व प्रकारच्या विकास प्रशासनासाठी महाविदर्भ, मराठवाडा व राज्याचा बाकीचा भाग असे या राज्याचे तीन विभाग असतील.

४) एकाच नियंत्रणाच्या गरजेनुसार, विविध प्रदेशांवर खर्च करावयाच्या निधीचे वाटप, त्या प्रदेशाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात केले जाईल. परंतु मराठवाड्याची अविकसित स्थिती लक्षात घेता त्या भागाच्या सर्वांगीण विकासाकडे खास लक्ष दिले जाईल. याबाबतचा अहवाल राज्य विधानसभेपुढे दरवर्षी ठेवण्यात येईल.

५) सरकारच्या रचनेत त्या त्या विभागाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्थान राहील.

६) धंदेव्यवसाय, वैज्ञानिक व इतर खास प्रशिक्षण देणाऱ्या शिक्षणसंस्थांत प्रवेश देताना या विभागाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात योग्य व समान संधी उपलब्ध करून देण्याची हमी दिली जाईल.

७) या नव्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य पीठ मुंबई येथे व दुसरे पीठ नागपूर येथे असेल. नागपूर येथील पीठ सामान्यतः महाविदर्भ परिसरासाठी कार्यरत असेल. उच्च न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी नावे सुचविताना, महाविदर्भाला तेथील सेवा व बार कौन्सिलनुसार योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल याची खबरदारी घेतली जाईल. हीच गोष्ट मराठवाडा परिसरासाठीही चपखलपणे लागू होईल.

८) सरकारी किंवा सरकारी नियंत्रणाखाली असलेल्या संस्थांतील सर्व श्रेणीतील नोकऱ्या देताना त्या त्या विभागाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्थान दिले जाईल.

९) प्रशासन जनतेशी अधिक निगडित राहण्यासाठी विकेंद्रीकरण हा परिणामकारक मार्ग आहे यावर आमचा विश्वास आहे.

१०) महाविदर्भातील लोकांचा नागपूरशी राजधानी म्हणून फार पूर्वीपासून संबंध आहे. त्याचे विविध फायदे त्यांना मिळाले आहेत याची आम्हाला जाणीव आहे. राज्य प्रशासनाचे कार्यक्षम नियंत्रण ठेवून हे सर्व फायदे शक्य तितके कायम ठेवावेत असे आम्हाला वाटते. या कलमाच्या अंमलबजावणीसाठी उपाययोजनांना तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जाईल. विधानसभेचे वर्षातील एक अधिवेशन नागपूरमध्ये घेतले जाईल व निश्चित काळासाठी सरकार तेथे हलविले जाईल.

११) सर्व मराठी भाषिकांना राज्यात सामावून घेण्यासाठी खेडे हा घटक धरून, ताज्या जनगणनेनुसार जिल्ह्यांच्या सीमा आखल्या जातील.

नागपूर ता. २८-९-५३

सही: आर. के पाटील, भाऊसाहेब हिरे, यशवंतराव चव्हाण, पंढरीनाथ पाटील, गोपाळराव खेडकर, नाना कुंटे

सही: पी. के. देशमुख, देवकीनंदन, लक्ष्मणराव भटकर, रामराव देशमुख, शेषराव वानखेडे, देवीसिंह चौहान