(मराठी भाषांतर) 

‘भारतीय सरकार’ आणि ‘हैदराबाद व बेरार चे निजाम’ यांच्यात २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी झालेला करार.

‘भारतीय सरकार’ आणि ‘हैदराबाद आणि बेरार च्या निजामा’चे समान उद्दिष्ट व धोरण आहे की दोघांच्या परस्पर फायद्यासाठी एकोप्याने व मैत्रीने काम करावे. परंतु दोघांच्या परस्पर संबंधाचे स्वरूप कसे असावे या बाबत अंतिम करार अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे दोघांमध्ये खालीलप्रमाणे ‘तात्पुरती संमती’ मंजूर करण्यात आली आहे:-

कलम १ : १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत ‘ब्रिटिश साम्राज्य’ आणि निजाम यांच्यात आंतरराष्ट्रीय व्यवहार, सरंक्षण आणि दळणवळण या क्षेत्रात जे संबंध होते तसेच संबंध भारत सरकार आणि निजाम यांच्यात चालू राहतील. अर्थात, भारतीय सरकारला यातून खालील अधिकार प्राप्त होत नाहीत:

अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी निजामाच्या मदतीस सैन्य पाठवणे. 

हैदराबाद राज्यात सैन्य तैनात करणे. परंतु युद्ध परिस्थितीत निजामाच्या संमतीने भारत सरकार आपले सैन्य हैदराबाद राज्यात पाठवू शकेल. निजाम यासाठी अवाजवी अडथळा आणणार नाही आणि आवश्यक संमती देईल. युद्ध परिस्थिती संपताच ६ महिन्यांच्या आत भारत सरकार आपले सैन्य परत नेईल. 

कलम २ : कराराची अंमलबजावणी सुकर व्हावी यासाठी हैदराबाद आणि दिल्ली येथे एकमेकांचे ‘एजन्ट जनरल’ नेमण्यास भारत सरकार आणि निजाम दोघेही संमत आहेत. 

कलम ३: 

या करारान्वये कोणत्याही पक्षाला एकमेकांसोबत सर्वोच्चतेचे अधिकार मिळत नाहीत. 

या करारान्वये मिळालेले हक्क कराराची मुदत संपुष्टात येताच संपतील.

कलम ४ : या करारातून निर्माण होणारे वाद मध्यस्थांच्या गटाकडे सोपवले जातील. या गटाचा प्रत्येकी एक सदस्य भारत सरकार आणि निजाम नियुक्त करतील. हे दोन सदस्य एकमताने पंचाची निवड करतील.

कलम ५: हा सर्व करार एकाच वेळी लागू होईल आणि १ वर्षाच्या कालावधीसाठी अमलात राहील. 

पुष्टी म्हणून, भारतीय सरकारचे गव्हर्नर जनरल आणि हैदराबाद व बेरारचे निजाम यांनी त्यांच्या स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. 

मीर उस्मान अली खान 

हैदराबाद आणि बेरारचा निजाम 

बर्माचा माउंटबॅटन 

भारताचे गव्हर्नर जनरल