गोविंदभाई स्वातंत्र्याचे स्वप्न पाहत असलेला १९३७ मधला मराठवाडा तत्कालीन हैदराबाद संस्थानात होता. हैदराबाद संस्थानाचा राज्यकर्ता निजाम याने इंग्रजांचे मांडलिकत्व मान्य करून स्वतःचे अस्तित्व राखून ठेवले होते. मराठी भाषिक मराठवाडा, तेलगू भाषिक तेलंगणा आणि कानडी भाषिक कर्नाटकाचा काही भाग असे हे भारताच्या मध्यभागी विस्तारलेले संस्थान होते. राज्यकर्ता मुसलमान असला तरी बहुसंख्य जनता हिंदू होती. परंतु हिंदू जनतेला धार्मिक स्वातंत्र्य तर दूर, साधे नागरी स्वातंत्र्य देखील नव्हते. सरकारी नोकऱ्यांतून हिंदू-मुसलमान असा दुजाभाव केला जात होता. संस्थानात शिक्षणाची पुरेशी सोय नव्हती. निजामाने अमलात आणलेल्या सरंजामशाही राज्यपद्धतीत सामान्य शेतकरी भरडला जात होता. मराठवाड्यातील जनतेला न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर संस्थानातील सद्य परिस्थिती समजावून घेणे आवश्यक आहे हे जाणून गोविंदभाईंनी त्याचा जाणीवपूर्वक अभ्यास केला.

भारतामध्ये इंग्रजांचे मांडलिकत्व स्वीकारून अस्तित्व टिकवलेल्या ५६२ संस्थानांपैकी हैदराबाद हे एक महत्त्वाचे संस्थान होते. निजाम घराण्याच्या अधिपत्याखाली असलेल्या या संस्थानाचे लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळ दोन्ही दृष्टीने महत्त्व होते. भारताच्या मध्यभागी स्थित असल्यामुळे त्याला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले होते.

२ लाख १४ हजार चौरस किलोमीटर इतके क्षेत्रफळ असलेल्या हैदराबाद संस्थानात १६ जिल्हे होते. त्यापैकी ८ जिल्हे तेलगू भाषिक, ३ जिल्हे कानडी भाषिक तर ५ जिल्हे मराठी भाषिक होते. तेलगू भाषिक जिल्ह्यांमध्ये १. हैदराबाद, २. मेदक, ३. मेहबूबनगर, ४. नलगोंडा, ५. निजामाबाद, ६. आदिलाबाद, ७. करीमनगर आणि ८. वारंगल यांचा समावेश होता. कानडी भाषिक जिल्ह्यांमध्ये १. गुलबर्गा, २. बिदर आणि ३. रायचूर हे जिल्हे होते. मराठी भाषिक प्रदेश, मराठवाड्यात १. औरंगाबाद, २. बीड, ३. नांदेड, ४. परभणी आणि ५. उस्मानाबाद हे पाच जिल्हे समाविष्ट होते. (स्वातंत्र्योत्तर काळात औरंगाबाद जिल्ह्यातून जालना, उस्मानाबाद जिल्ह्यातून लातूर आणि परभणी जिल्ह्यातून हिंगोली असे तीन नवीन जिल्हे निर्माण झाले आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांची एकूण संख्या ८ झाली.)

१९३१ च्या जनगणनेनुसार हैदराबाद संस्थानाची एकूण लोकसंख्या १ कोटी ६४ लाख इतकी होती. भाषावार वर्गीकरणात ४८% लोकसंख्या तेलगू भाषिक, २६% मराठी भाषिक, १२% कानडी भाषिक तर १०% उर्दू भाषिक होती. धर्मवर्गीकरणात ८५% हिंदू, ११% मुसलमान तर ४% इतर धर्मीय होते. सातवा निजाम मीर उस्मान अली गादीवर आल्यानंतर हिंदूंच्या तुलनेत संस्थानातील मुसलमानांची लोकसंख्या हळूहळू वाढत होती. संस्थानात होणारे धर्मांतर आणि भारतातील इतर भागांतील मुसलमानांचे स्थलांतर हे यामागचे मुख्य कारण होते.

हैदराबाद संस्थानात सात पिढ्यांपर्यंत निजाम घराण्याचे राज्य होते. सतराव्या शतकात दक्षिण भारत मोगलांच्या ताब्यात होता. १७१९ साली मोगल सम्राट मोहम्मद शहाने मीर कमरुद्दीन खान याला दक्षिणेचा सुभेदार म्हणून नेमले आणि औरंगाबाद येथे तो रुजू झाला. त्याला ‘निजाम-उल-मुल्क’ ही म्हणजेच ‘प्रदेश प्रमुख’ अशी पदवी आणि ‘असफ जाह’ हा किताब देण्यात आला. पुढे मोगल सत्तेचा प्रभाव कमी झाल्यावर, मीर कमरुद्दीनने १७२४ मध्ये मोगलांपासून पूर्णपणे अलग होऊन स्वतंत्र राज्याची स्थापना केली. त्यामुळे त्याच्या घराण्याला ‘निजाम’ व ‘असफ जाह’ अशी दोन्ही नावे मिळाली.

१७४८ मध्ये मीर कमरुद्दीनचा मृत्यू झाला. त्यानंतर तब्बल १४ वर्षे निजाम घराण्यात गादीसाठी संघर्ष सुरू होता. अखेर १७६२ साली मीर निजाम अली खान दुसरा निजाम म्हणून सत्तेवर आला आणि त्याने राजधानी औरंगाबादहून हैदराबादला हलवली. त्याच्या पाठोपाठ मीर अकबर अली खान, मीर फरकुन्द अली खान, मीर तहनियत अली खान आणि मीर मेहेबूब अली खान यांनी निजाम म्हणून सत्ता भोगली. १९११ साली मीर उस्मान अली सातवा आणि अखेरचा निजाम म्हणून गादीवर आला.

मीर कमरुद्दीनच्या मृत्यूनंतर निजामाचे लष्करी सामर्थ्य ढासळले. त्याच वेळी एकीकडे मराठे आणि दुसरीकडे टिपू सुलतान यांच्याशी सुरू असलेला संघर्ष अधिक तीव्र झाला. अनेक युद्धांमध्ये निजाम पराभूत होत गेला आणि अखेर मराठ्यांशी चौथाई कबूल करत तह करावा लागला. या अस्थिर परिस्थितीत दुसऱ्या निजामाने १ सप्टेंबर १७९८ रोजी इंग्रजांशी तह केला. या तहानुसार निजामाने इंग्रजांचे मांडलिकत्व स्वीकारले. इंग्रजांनी निजामाचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन दिले, पण संस्थानाचा अंतर्गत कारभार निजामाकडेच राहिला. मात्र, निजामाला स्वतंत्र सैन्य ठेवणे किंवा इतर राजांशी तह करणे यावर बंदी घालण्यात आली. संरक्षणाच्या बदल्यात निजामाला इंग्रजांना वार्षिक खंडणी द्यावी लागत असे. ती न दिल्यास काही प्रदेश इंग्रजांकडे जात. या तहामुळे निजामाचे सार्वभौमत्व केवळ नावापुरते राहिले आणि खरे नियंत्रण इंग्रजांकडे गेले.

१९११ मध्ये गादीवर आलेला मीर उस्मान अली, हैदराबादचा सातवा आणि शेवटचा निजाम, हा अत्यंत चतुर, कावेबाज आणि महत्त्वाकांक्षी होता. तो स्वतः अतिशय कंजूस होता, पण सत्ता आणि संपत्तीची त्याला अफाट हाव होती. त्याचबरोबर तो कट्टर धर्माभिमानीही होता. हैदराबाद संस्थानातील बहुतांश जनता हिंदू असतानाही त्याने आपले राज्य हे मुसलमानांचेच राज्य असल्याचे घोषित केले. “संस्थानातील प्रत्येक मुसलमान हा सत्ताधारी असून हिंदू हे केवळ गुलाम आहेत,” असा विचार त्याने मुसलमानांमध्ये रुजवण्याचा प्रयत्न केला.

भारताच्या संस्थानांमध्ये हैदराबाद हे सर्वांत मोठे आणि सर्वाधिक संपन्न संस्थान मानले जात असे. इंग्रजांकडून इतर संस्थानिकांपेक्षा वेगळी वागणूक मिळवण्यासाठी तो आपले सर्व कौशल्य पणाला लावत असे. इंग्रज लवकरच भारतातून जाणार, याचा अंदाज त्याला आधीच आला होता. त्यामुळे इंग्रजांच्या पश्चात हैदराबाद हे स्वतंत्र सार्वभौम राज्य होईल, यासाठी त्याने पूर्वतयारी सुरू केली होती.

निजामाने अमलात आणलेली सरंजामी व्यवस्था सामान्य जनतेसाठी अतिशय जाचक होती. संस्थानातील ८५% जनता शेतीवर अवलंबून होती. मात्र हजारो एकर जमिनी काही मोजक्या जमीनदारांकडे होत्या. प्रत्यक्षात राबणारे शेतकरी भूमिहीन वेठबिगार होते. बहुतेक शेती कोरडवाहू होती. कोरडवाहू जमिनीवर एकरी एक रुपया आणि बागायती जमिनीवर एकरी पाच रुपये आठ आणे शेतसारा वसूल केला जात असे. शेतसारा भरल्यानंतर शेतकऱ्याच्या हातात पोटापुरतेही उरत नसे. सरकारी उत्पन्नातून ग्रामीण विकासावर अत्यल्प खर्च केला जाई; सगळी संपत्ती निजामाच्या खजिन्यात जात असे.

शेतसारा गोळा करण्यासाठी देशमुख, देशपांडे यांसारख्या वतनदारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांना अमर्याद अधिकार होते. हे वतनदार शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने सारा वसूल करत. त्यांच्या संरक्षणासाठी गुंड पोसले जात आणि सावकारांशी संगनमत करून सामान्य जनतेवर अन्याय केला जाई.

निजाम राजाही होता आणि एक मोठा जहागीरदारही. सरंजामी व्यवस्थेअंतर्गत त्याच्या स्वतःच्या जहागिरी होत्या, ज्यांना ‘सरफे खास’ असे म्हटले जाई. २१,००० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाची जहागीर त्याच्या मालकीची होती. ही जमीन अत्यंत सुपीक असून त्यातून त्याला दरवर्षी सुमारे एक कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत असे. याशिवाय ‘नजराणा’ ही प्रथा सुरू करून प्रजेच्या भेटवस्तूंचा वापरही त्याने आपल्या उत्पन्नासाठी केला.

निजामाच्या राजवटीत सरकारी नोकऱ्यांमध्ये हिंदू-मुसलमान असा स्पष्ट दुजाभाव होता. सैन्य, पोलीस आणि इतर सरकारी खात्यांमध्ये मुख्यतः मुसलमानांची भरती होत असे. सैन्य व पोलिसांत मुसलमानांचे प्रमाण ७८% होते, तर इतर सरकारी खात्यांत ते ६९% होते. याच वेळी संस्थानातील मुसलमान लोकसंख्या केवळ ११% होती. पोलीसप्रमुख, न्यायाधीश यांसारख्या उच्च पदांवर हिंदूंची नियुक्ती विरळाच असे.

संस्थानातील शिक्षणव्यवस्था अत्यंत तोकडी आणि पक्षपाती होती. प्राथमिक शिक्षण केवळ तालुक्याच्या ठिकाणी, तर माध्यमिक शिक्षण जिल्ह्याच्या ठिकाणी उपलब्ध होते. राज्यात तेलगू, मराठी, कानडी भाषिक असूनही माध्यमिक शिक्षण फक्त उर्दूमध्ये दिले जात असे. उर्दू ही मुसलमानांची मातृभाषा असल्यामुळे, केवळ त्यांनाच सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण मिळायचे. महाविद्यालयीन शिक्षण केवळ हैदराबादमध्ये उपलब्ध होते आणि तेही उर्दूतूनच दिले जाई. १९१७ मध्ये हैदराबाद येथे स्थापन झालेल्या उस्मानिया विद्यापीठात संपूर्ण शिक्षण उर्दूतूनच दिले जाई.

उर्दूखेरीज इतर भाषांतील शिक्षणाला परवानगी दिली जात नसे. गावागावांतील सनातनी शाळांवर निर्बंध लादले गेले. त्यामुळे मातृभाषेतील शिक्षण बंद होऊ लागले आणि हिंदूंमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण झपाट्याने कमी झाले. १९३१ च्या जनगणनेनुसार मुसलमान समाजात साक्षरतेचे प्रमाण १०% होते, तर हिंदूंमध्ये केवळ ४%. उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांपैकी ७४% मुसलमान, तर केवळ २६% हिंदू विद्यार्थी होते.

हा शिक्षणातील दुजाभाव हेतुपुरस्सर होता. शालेय पातळीपासून विद्यापीठ पातळीपर्यंत मुसलमान तरुणांना शिक्षित करून त्यांना कडवे, धर्मनिष्ठ आणि सरकारी कामांसाठी योग्य बनवणे, हा निजामाचा उद्देश होता. ‘आम्ही राज्यकर्ते आहोत’ या अहंकारातून सुशिक्षित मुसलमान तरुण विविध खात्यांत काम करू लागले.

१९११ मध्ये गादीवर येताच मीर उस्मान अलीने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर निर्बंध घालण्यास सुरुवात केली. फर्मान काढून सार्वजनिक सभा, संमेलने, बैठका, मिरवणुका यांवर बंदी घातली. अशा कार्यक्रमांसाठी मंत्रिमंडळाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य करण्यात आली. खाजगी शाळा, ग्रंथालये किंवा वर्तमानपत्र सुरू करण्यासाठीही सरकारची परवानगी लागे आणि तीही क्वचितच दिली जाई. या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास कडक शिक्षा होत असे. ब्रिटिश भारतातील ‘केसरी’, ‘मराठा’, ‘ज्ञानप्रकाश’ यांसारख्या वर्तमानपत्रांवर संस्थानात बंदी होती.

सरकारी धोरणात धर्मभेद स्पष्टपणे जाणवायचा. संस्थानात नव्या मंदिरांची उभारणी किंवा जुन्या मंदिरांची दुरुस्ती करण्यास सक्त मनाई होती. जर दसरा किंवा रामनवमी हे सण मोहरमच्या काळात आले, तर हे सण कोणतेही वाद्य वाजविण्याशिवाय साजरे करावे, असा हुकूम जारी करण्यात येई. मशिदीसमोरून वाद्य वाजवत नेण्यावरही बंदी होती.

वरवर इंग्रजांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवत असला तरी, भविष्यात हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र राष्ट्र बनल्यास त्याची सर्व तयारी पूर्ण असावी याची खबरदारी निजाम घेत होता. पहिला निजाम मीर कामरुद्दीन याने मोगल सत्तेपासून वेगळे होण्याची ऐतिहासिक घटना हा ‘हैदराबादचा स्वातंत्र्य दिन’ साजरा करण्याची प्रथा १९२२ पासून सुरू केली गेली. उस्मान अलीने स्वतंत्र नाणे, पोस्ट, रेल्वे आणि ICS च्या तोडीस तोड असलेली HCS (हैदराबाद सिव्हिल सर्व्हिस) ही सनदी सेवा इत्यादी निर्माण केले. बुद्धिमान मुस्लीम तरुणांना इंग्लंडमध्ये शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाई. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाठिंबा मिळवण्यासाठी त्याने मुसलमान राष्ट्रांशी संबंध दृढ केले. खलिफाच्या प्रती असलेल्या आदराचा फायदा घेत, इराणच्या राजकन्यांशी विवाह करून त्यांना सुना म्हणून आणले.

या एकाधिकारशाही व अन्यायी प्रशासनामुळे सामान्य जनता त्रस्त झाली होती. गरीब मुस्लीम जनतेलाही या व्यवस्थेचा फटका बसत होता, परंतु ‘आपण राज्यकर्ते आहोत’ या भ्रमात निजामाने त्यांना बांधून ठेवले होते. बहुसंख्य हिंदूंसाठी ही व्यवस्था परकी वाटू लागली होती. त्यामुळे त्यांच्या मनात हळूहळू असंतोष आणि प्रतिकाराची भावना तयार होऊ लागली. याच पार्श्वभूमीवर जनजागृतीची चळवळ आकार घेऊ लागली.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ही चळवळ अधिक सक्रिय झाली. सार्वजनिक गणेशोत्सव, मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या खाजगी शाळा, प्रादेशिक भाषांतील पुस्तकांसाठी वाचनालये, वर्तमानपत्रे, व्यायामशाळा, कुस्ती आखाडे आणि सामाजिक संस्थांची स्थापना अशा उपक्रमांद्वारे समाजजागृती सुरू झाली.

त्या काळात न्यायमूर्ती केशवराव कोरटकर आणि वामनराव नाईक या दोघांचे नेतृत्व उदयास आले. समाजात शैक्षणिक व सामाजिक सुधारणा घडवून हिंदूंना न्याय मिळवून देणे हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. त्यांनी निजामाच्या सत्तेला थेट आव्हान न देता, सामोपचाराने हिंदू समाजासाठी हक्क मिळवून देण्यावर भर दिला. केशवराव कोरटकर हे गोखल्यांच्या प्रभावाखाली होते, तर वामनराव नाईक हे टिळकांच्या विचारांनी प्रेरित होते. कार्यपद्धती वेगळी असली, तरी सामाजिक बदल घडवण्याची तळमळ ही समान होती. १९०० ते १९३० या काळात त्यांनी खंबीर नेतृत्व दिले.

गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून जनजागृतीस आरंभ झाला. टिळकांनी सुरू केलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे लोण संस्थानात पोहोचले. देशभक्तिपर वातावरण तयार झाले. विद्यार्थी यात सहभागी होऊ लागले. औरंगाबाद व हैदराबाद येथे ही चळवळ वाढली. कीर्तन, प्रवचन व स्वदेशी प्रचाराच्या सभा यांतून लोकांमध्ये देशप्रेम जागवले गेले. त्याच सुमारास मातृभाषेतील शिक्षणासाठी खाजगी शाळा सुरू होऊ लागल्या. त्यासाठी परवानगी मिळवणे कठीण होते. कोरटकर आणि नाईक यांच्या प्रयत्नांतून १९०७ मध्ये हैदराबाद येथे ‘विवेकवर्धिनी’ शाळेची स्थापना झाली. त्याला श्रीपाद सातवळेकर यांचे मार्गदर्शन लाभले. त्याच वर्षी गुलबर्गा येथे ‘नूतन विद्यालय’, १९१५ मध्ये औरंगाबाद येथे ‘सरस्वती भुवन’, १९१६ मध्ये ‘शारदा मंदिर कन्या शाळा’, तर १९१७ मध्ये मोमिनाबाद येथे ‘योगेश्वरी नूतन विद्यालय’ स्थापन झाले. हिप्परग्याची शाळाही याच प्रेरणेतून १९२१ मध्ये सुरू झाली. या शाळांमधून देशभक्तिपूर्ण पिढी घडवली जात होती.

त्याचबरोबर, वाचनसंस्कृती वाढवण्यासाठी अनेक वाचनालये सुरू झाली. १९०१ मध्ये परभणीत ‘गणेश वाचनालय’, १९२० मध्ये औरंगाबादेत ‘बलवंत वाचनालय’, १९२२ मध्ये हैदराबादमध्ये मराठी ग्रंथसंग्रहालय, तर ‘दक्षिण साहित्य संघ’सारख्या संस्थांनीही प्रेरणादायी साहित्य उपलब्ध करून दिले. बंदी असलेली पुस्तके आणि क्रांतिकारकांची चरित्रे या ठिकाणी मिळत. त्यामुळे संस्थानाबाहेरील राजकीय चळवळींची माहिती तरुणांपर्यंत पोहोचत असे. वर्तमानपत्रे सुरू करणे हे ही एक मोठे पाऊल होते. सरकारी रोष पत्करूनही काही जणांनी हे धाडस पत्करले. ‘निजाम विजय’ हे वृत्तपत्र लक्ष्मणराव फाटक यांनी १९२० मध्ये सुरू केले. ‘नागरिक’, ‘राजहंस’, ‘रयत’ या नियतकालिकांनीही योगदान दिले. स्वातंत्र्यलढ्यात व्यायामशाळा व आखाड्यांनी मोलाचे कार्य केले. आर्य समाजाने हे काम हाती घेतले. समाजरक्षण व शरीरसंपदा यासाठी तरुणांना प्रशिक्षण दिले जाई. सणांवेळी होणाऱ्या दंगलींना हे तरुण विरोध करत. औरंगाबादच्या समर्थ व गणेश या दोन व्यायामशाळा क्रांतिकारकांचे केंद्र बनली होती.

अनिष्ट चालीरीती नष्ट करण्यासाठी ‘सामाजिक परिषद’ १९१८ मध्ये स्थापन झाली. कोरटकर, नाईक आणि काशिनाथ वैद्य यांच्या नेतृत्वाखाली या संस्थेने अनेक सुधारणा हाती घेतल्या — सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, स्त्री शिक्षण, जातीय ऐक्य, अस्पृश्यता निवारण, दारूबंदी, लग्नाचे वय, विधवा विवाह प्रोत्साहन, गोवध निषेध इत्यादी. १८९२ मध्ये कोरटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘आर्य समाज’ संस्थानात सुरू झाला होता. १९३२ पर्यंत त्यांनी याचे नेतृत्व केले. या संस्थांनी हिंदू समाजात सुधारणा घडवण्यासाठी अखंड प्रयत्न केले.

राजकीय सुधारणा व नागरी हक्कांचा मुद्दा मात्र या काळात फारसा पुढे आला नाही. निजामाच्या एकाधिकारशाहीला थेट आव्हान देण्याची वेळ अद्याप आली नव्हती.