गोविंदभाईंची स्वातंत्र्याबाबतची तळमळ ही एक प्रकारे तत्कालीन सामाजिक मन:स्थितीचे प्रतिबिंब होती. १९३७ च्या सुरुवातीला हैदराबाद संस्थानात असंतोषाची चाहूल लागली होती. सामान्य जनतेला नागरी स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठी विविध समाजघटकांनी एकत्र येऊन निजामाच्या एकाधिकारशाही आणि सरंजामी व्यवस्थेविरुद्ध लढा उभारणे गरजेचे वाटू लागले होते. नागरी स्वातंत्र्याशिवाय कोणताही सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा आर्थिक विकास शक्य होणार नाही, ही जाणीव अधिकाधिक लोकांच्या मनात जागृत होत होती. त्यामुळे परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी ठोस आणि धाडसी पावले उचलण्याची वेळ आली होती.

तेलगू भाषिक भागात ‘आंध्र महासभा’ आणि कानडी भाषिक भागात ‘कर्नाटक परिषद’ अशा संस्था कार्यरत होत्या. आंध्र महासभेचे पहिले अधिवेशन १९३० मध्ये जोगीपेठ येथे झाले तर कर्नाटक परिषदेचे पहिले अधिवेशन १९३४ मध्ये रायचूर येथे झाले. परंतु या संस्था मुख्यत्वे सामाजिक व सांस्कृतिक प्रश्नांवर काम करत होत्या. राजकीय विषयांवर अनौपचारिक चर्चा होत असे, परंतु या संस्था राजकीयदृष्ट्या कोणतेही स्पष्ट पाऊल उचलत नव्हत्या. मराठवाड्यात मात्र अशी कोणतीही संस्था अस्तित्वात नव्हती. येथे ‘महाराष्ट्र परिषद’ या नावाने एक संस्था स्थापन करण्याचा प्रयत्न सर्वप्रथम १९३५ साली झाला. परंतु या संस्थेचे स्वरूप नेमके राजकीय असावे की नाही, यावरून कार्यकर्त्यांमध्ये मतभेद होते. त्यामुळे निर्णय लांबणीवर पडला होता.

हैदराबाद संस्थानात त्या काळी दोन विचारधारा अस्तित्वात होत्या. एक गट मवाळ नेत्यांचा होता. हिंदू समाजाचे तसेच, सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न निजाम सरकारशी संवाद साधून, वाटाघाटी करून सोडवावेत असे या नेत्यांना वाटत होते. या गटातील बहुतांश नेते खुद्द हैदराबादचे रहिवासी होते. त्यांचे नेतृत्व काशिनाथराव वैद्य करत असत. ते केशवराव कोरटकरांचे अनुयायी होते आणि शिक्षण व सामाजिक सुधारणांमध्ये त्यांचे मोठे योगदान होते. ‘विवेक वर्धिनी’ आणि इतर अनेक संस्थांशी ते जोडलेले होते. हैदराबाद सामाजिक परिषद ही त्यांनी सक्षमपणे चालवली होती. पण त्यांचा स्वभाव संघर्षात्मक नव्हता. वकिलीच्या पार्श्वभूमीमुळे त्यांचा विश्वास समेट आणि शांततेत तोडगा काढण्यावर होता. बी. रामकृष्ण राव, जी. रामाचारी हेही याच विचारप्रवाहाचे होते.

याउलट मराठवाड्यातील तरुण नेत्यांचे मत याच्या विरोधी होते. वाटाघाटीचा काळ आता संपला आहे असे त्यांना वाटत होते. निजाम सरकार काहीही उपाययोजना करणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता निर्णायक लढ्याची वेळ आली आहे. यासाठी सामान्य जीवन बाजूला ठेवून, अपयश वा धोक्यांची तमा न बाळगता आंदोलन उभे करावे  लागेल, असे त्यांचे मत होते. आ. कृ. वाघमारे आणि दिगंबर बिंदू हे या जहाल विचारसरणीचे प्रतिनिधी होते. वाघमारे यांनी सुरुवातीला ‘निजाम विजय’ या वृत्तपत्रातून निजाम सरकारच्या अन्यायांविरुद्ध लेख लिहिण्यास सुरुवात केली. परंतु, संस्थानात स्वतंत्र पत्रकारितेला परवानगी नव्हती. त्यामुळे त्यांनी ‘मराठवाडा’ हे वृत्तपत्र पुण्यातून सुरू केले. रेल्वे खात्यातील सरकारी नोकरी त्यांनी स्वेच्छेने सोडून पूर्णवेळ स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला होता. दिगंबर बिंदू हे मूळचे नांदेड जिल्ह्यातले. त्यांनी हैदराबादमध्ये स्थलांतर केल्यानंतर राघवेंद्र शर्मा आणि लक्ष्मणराव फाटक यांच्या सान्निध्यात देशकार्यात सहभाग घेतला. ते ‘निजाम विजय’ आणि ‘नागरिक’ या वृत्तपत्रांतून जनजागृती करणारे लेख नियमितपणे लिहीत असत.

मवाळ आणि जहाल विचारसरणी असलेल्या नेत्यांमध्ये मतभिन्नता असली, तरी नागरी आणि सामाजिक हक्कांसाठी एकत्र येण्याची गरज सर्वांनी मान्य केली होती. दोन्ही गटांना हे जाणवले होते की, हीच योग्य वेळ आहे, आणि एकत्र येऊन एखादी संस्था उभारणे आवश्यक आहे. आंध्र महासभा आणि कर्नाटक परिषद यांच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र परिषद’ सुरू करण्याचे सर्वांनी ठरवले. परंतु परिषद केवळ सांस्कृतिक कार्यक्रमांपुरती मर्यादित राहू नये, असे सर्वानुमते ठरले. सामाजिक सुधारणा आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्याव्यतिरिक्त नागरी स्वातंत्र्याचा मुद्दा परिषदेच्या ध्येयामध्ये समाविष्ट करण्यात आला.

१९३७ च्या उन्हाळ्यात परतूर येथे परिषदेचे पहिले अधिवेशन भरवण्याचे निश्चित झाले. परतूर हे त्या काळात परभणी जिल्ह्यात होते. या अधिवेशनासाठी गोविंदराव नानल यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. नानल हे मराठवाड्याचे आदरणीय आणि अनुभवी नेते असल्यामुळे त्यांच्या निवडीला कोणाचाही विरोध नव्हता. परिषदेच्या आयोजनाला सरकारी विरोध मात्र होता. शासनाने कार्यक्रम रोखण्यासाठी अनेक अडथळे निर्माण केले. तरीही संयोजकांनी निर्धाराने अधिवेशन आयोजित करण्याचे ठरवले. मराठवाड्याच्या अनेक भागांमधून कार्यकर्ते आणि विचारवंत मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिले.

आ. कृ. वाघमारे हे मराठवाड्यातील बहुतांश तरुणांचे नेते होते. त्यांच्या प्रेरणेने गोविंदभाईंनी अधिवेशनाला हजर राहण्याचा निर्णय घेतला. गोविंदभाई सरकारी विद्यालयात शिक्षक म्हणून काम करत होते. परिषदेला हजर राहणे म्हणजे सरकारी यंत्रणेचा रोष पत्करणे असे होते. परंतु याची फिकीर त्यांनी केली नाही. त्यांचा नुकताच विवाह झाला होता. पत्नी सत्याबेन यांनीदेखील गोविंदभाईंबरोबर परतूरला जाण्याचा निर्णय घेतला. गोविंदभाई अधिवेशनाला सपत्नीक उपस्थित राहिले. गोविंदभाईंबरोबर औरंगाबादमधून अनेक तरुण परतूरला रवाना झाले.

परतूरच्या महाराष्ट्र परिषदेला हजर राहण्याने गोविंदभाईंच्या आयुष्याला वेगळे वळण लागले — ते स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या भेटीने! गोविंदभाईंच्या रामानंद तीर्थ यांच्याबरोबर झालेल्या या भेटीतून निर्माण झालेले प्रेम आणि आदर उभयतांनी अखेरपर्यंत टिकवले. स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे मूळ नाव व्यंकटेश भवानराव खेडगीकर. कर्नाटक प्रांतात जन्मलेल्या खेडगीकरांनी आपले शिक्षण सोलापूर, अमळनेर आणि पुणे येथे घेतले. टिळक आणि गांधीजींच्या विचारांनी प्रेरित होऊन त्यांनी देशसेवेची प्रतिज्ञा घेतली. काही काळ एन. एम. जोशी यांच्याबरोबर काम केल्यावर खेडगीकरांनी हिप्परगा येथे सहा वर्षे शिक्षक म्हणून काम केले. तेथेच त्यांनी संन्यास घेतला आणि ‘स्वामी रामानंद तीर्थ’ म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली. निजामशाहीच्या अन्यायकारक राजवटीची प्रत्यक्ष जाणीव त्यांना याच काळात झाली. पुढे त्यांनी मोमिनाबाद येथे श्री योगेश्वरी शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून शाळा स्थापन करून राष्ट्रीय शिक्षण आणि जनजागृतीसाठी काम सुरू केले.

परतूर येथील अधिवेशनाला आलेले स्वामीजी हैदराबादच्या राजकारणात तसे नवीन होते. परंतु आपल्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाने आणि जहाल विचारांनी त्यांनी लवकरच उपस्थितांवर आपली छाप पाडली. गोविंदभाई आणि स्वामीजींचे विचार जुळले आणि स्वामीजींना हैदराबादच्या राजकारणाचे नेतृत्व करण्यात संपूर्ण साथ देण्याचा निर्णय गोविंदभाईंनी मनोमन घेतला. 

अधिवेशनात मवाळ आणि जहाल गटातील विचारांचे स्पष्ट चित्र दिसून आले. एकीकडे काशिनाथ वैद्य, लक्ष्मणराव फाटक, रामचंद्र नाईक, विनायकराव विद्यालंकार हे मवाळ नेते होते, तर दुसरीकडे आ. कृ. वाघमारे, दिगंबर बिंदू, अनंतराव कुलकर्णी हे जहाल गटाचे प्रतिनिधी होते. स्वामीजी आणि गोविंदभाई देखील जहाल मतवादी गटात सामील झाले. प्रत्येकाने आपापले विचार ठामपणे मांडले. या जहाल आणि मवाळ गटांमधील मतभेद परतूर अधिवेशनात उघड झाले. मात्र गोविंदभाईंनी या वादात हस्तक्षेप करून अत्यंत मुत्सद्देगिरीने सर्वांना समन्वयाची भूमिका स्वीकारण्यास मदत केली. संघटना आवश्यक असल्याचे सर्वांचेच मत होते. त्यामुळे संघटनेची निकोप वाढ व्हावी, या व्यापक दृष्टिकोनातून नेहमी जहाल भूमिका घेणारे गोविंदभाई येथे समन्वयक म्हणून पुढे आले. परतूर अधिवेशनात त्यांच्या नेतृत्वगुणांचे प्रभावी दर्शन घडले. महाराष्ट्र परिषदेची एक ठोस आणि मार्गदर्शक घटना असावी, असा आग्रह गोविंदभाई आणि इतर नेत्यांनी धरला. त्यानुसार एक घटना समिती नेमली गेली. त्यात गोविंदभाईंचाही समावेश करण्यात आला. गोविंदभाईंनी घटनेचा मसुदा तिथेच तयार करून तो अधिवेशनात सादर केला. त्यातील काही कलमांना तात्पुरती मान्यता देऊन संघटनेचे काम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वसमावेशक मसुदा समितीने पुढील संमेलनापर्यंत तयार करण्याचे ठरले. 

या अधिवेशनात मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्नही चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. गोविंदभाईंना या समस्यांची पूर्ण जाणीव होती  आणि त्यांनी शेतकऱ्यांचा प्रश्न उचलून धरला. अधिवेशनात स्थापन झालेल्या संघटनेच्या अस्थायी समितीत आ. कृ. वाघमारे, नारायणराव चव्हाण, डी. एल. पाठक आणि गुलाबचंद नागोरी यांच्यासह गोविंदभाईंचाही समावेश करण्यात आला. परिषदेच्या सचिवपदासाठी स्वामीजींचे नाव पुढे केले गेले. परंतु मोमिनाबादच्या शाळेला अद्याप सरकारी मान्यता मिळालेली नसल्याने त्यांनी हे पद घेणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करून नम्रपणे नकार दिला. अधिवेशन यशस्वीरीत्या पार पडले. त्यानंतर गोविंदभाई आणि त्यांचे सहकारी औरंगाबादला परतले. या अधिवेशनामुळे गोविंदभाईंच्या नेतृत्वगुणांची चुणूक सर्वांच्या लक्षात आली. हैदराबाद संस्थानाच्या राजकारणात त्यांचा उदय आता ठळकपणे दिसू लागला होता.

१ जून १९३८ रोजी लातूर (जिल्हा उस्मानाबाद, आताचे धाराशिव) येथे महाराष्ट्र परिषदेचे दुसरे अधिवेशन भरवण्यात आले. अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी श्री. श्रीनिवास शर्मा यांची निवड करण्यात आली. अधिवेशनासाठी सरकारी परवानगी मिळवण्यात अडचण होती, मात्र संयोजकांच्या प्रयत्नांना यश येऊन सरकारने अधिवेशनास काही अटींसह परवानगी दिली. यातील एक महत्त्वाची अट म्हणजे, अध्यक्षीय भाषण आणि सभेचा ठराव जिल्हाधिकाऱ्याच्या मंजुरीशिवाय मांडता कामा नये. कार्यकर्ते नियोजित वेळेनुसार लातूरला दाखल झाले. अधिवेशनात प्रचंड उत्साह दिसून आला. परतूरच्या अधिवेशनात नेमलेल्या घटना समितीने परिषदेच्या ‘घटने’चा अंतिम मसुदा तयार केला होता. गोविंदभाई या समितीचे सन्माननीय घटक होतेच. मसुदा सभेपुढे मांडण्यात आला. त्यावर सविस्तर चर्चा झाली आणि अखेर सभेने तो मंजूर केला.

मात्र, अध्यक्षीय भाषण आणि ठराव यांवर अडथळा निर्माण झाला. अध्यक्षीय भाषणात निजाम सरकारने ‘धूळपेट’ दंगलीच्या चौकशीसाठी आयोग नेमावा, असा उल्लेख होता. यावर जिल्हाधिकाऱ्याने आक्षेप घेतला. बऱ्याच चर्चेनंतर अध्यक्षांनी तो संदर्भ वगळण्याचे मान्य केले. परंतु भाषणाच्या छापील प्रती आधीच वितरित झाल्या होत्या, त्या बदलणे शक्य नव्हते. गंमतीची गोष्ट म्हणजे, जिल्हाधिकाऱ्याने त्या प्रतींना मान्यता दिली. अध्यक्षांनी वाचताना तो संदर्भ टाळला, पण कार्यकर्त्यांच्या हाती असलेल्या प्रतींमध्ये तो उल्लेख होता. सभेच्या ठरावात मात्र, धूळपेटचा संदर्भ गाळण्याचा जिल्हाधिकाऱ्याचा आग्रह होता. कार्यकर्ते त्यास तयार नव्हते, त्यामुळे अखेर ठराव मंजूर न करताच अधिवेशन संपवावे लागले. या अधिवेशनात तीन सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली. समाजाला नागरी हक्कांची जाणीव करून देणे, ही जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली. काशिनाथ वैद्य, दिगंबर बिंदू आणि स्वामीजी या तिघांची समितीत निवड झाली. समितीचे अध्यक्षपद स्वामीजींनी स्वीकारावे, असा ठराव एकमताने झाला. तसेच, स्वामीजींनी महाराष्ट्र परिषदेचे सचिवपद स्वीकारून पूर्णवेळ काम करावे, अशी विनंतीही सर्वांनी केली आणि त्यांनी यावेळेस ती मान्य केली.

लातूरच्या दुसऱ्या अधिवेशनानंतर महाराष्ट्र परिषदेला एका संघटित आणि स्थिर स्वरूपाची बैठक मिळाली.