संस्थानातील मवाळ नेत्यांनी निजाम सरकारबरोबर वाटाघाटी करून हैदराबाद स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवावी यासाठी बरेच प्रयत्न केले. परंतु निजाम सरकारने त्याला दाद दिली नाही. अतिशय अपमानास्पद अटी मान्य करून बंदी उठवण्याचा प्रस्ताव सरकारने दिला. परंतु तो स्वामीजी आणि गोविंदभाई यांच्या गटाने फेटाळून लावला. १९४६ पर्यंत हैदराबाद स्टेट काँग्रेसवरील बंदी कायम होती. स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली वैयक्तिक सत्याग्रह आणि ‘विधायक कार्य समिती’च्या माध्यमातून संस्थानात काम सुरू होते. आंध्र महासभा, कर्नाटक परिषद आणि महाराष्ट्र परिषद या प्रांतिक संस्था समाजकार्यात कार्यरत होत्या.

जून १९४६ मध्ये पं. नेहरूंनी छत्तारी नवाबांना पत्र लिहिले. त्यात स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवण्याबाबत आग्रह केला. हैदराबादमधील इंग्रज रेसिडेंटचेही असेच मत होते. त्यामुळे बदलत्या राजकीय परिस्थितीत ३ जुलै १९४६ रोजी कोणतीही अट न लादता स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवण्यात आली. 

१९ जुलै १९४६ रोजी कंदास्वामी बागेच्या पटांगणात स्टेट काँग्रेसची पहिली जाहीर सभा झाली. १०,००० हून अधिक लोक या सभेला उपस्थित होते. जुलै १९४६ अखेरपर्यंत तिन्ही प्रांतिक परिषदांनी आपले विसर्जन करून स्टेट काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. विलीनीकरणानंतर ‘स्थायी समिती’ची स्थापना करण्यात आली. समितीची बैठक १६ व १७ ऑगस्ट १९४६ रोजी झाली. स्थायी समितीत अध्यक्षपदासाठी स्वामीजींच्या नावाचा प्रस्ताव गोविंदभाई आणि त्यांच्या इतर समर्थकांनी मांडला. मवाळ गटाने बी. रामकृष्णराव यांचे नाव सुचवले. १६५ सदस्यांपैकी १४१ सभासद हजर होते. निवडणुकीत स्वामीजींना ७२ व बी. रामकृष्णराव यांना ६९ मते मिळाली.

मवाळ कार्यकर्ते डाव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश होऊ नये यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत होते. मात्र गोविंदभाईंनी त्याला ठाम विरोध केला. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, असे केल्यास संघटना कमजोर बनेल आणि चळवळीला धोका निर्माण होईल. निजामाच्या जुलमी राजवटीविरुद्ध संघर्ष यशस्वी करण्यासाठी सर्व विचारसरणीच्या लोकांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे मत होते.

गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या नेतृत्वाखालील गट कम्युनिस्ट समर्थक आहे आणि स्वामीजी त्यांच्याच पद्धतीने काम करतात असा अपप्रचार मवाळ नेते सतत करत होते. स्थायी समितीच्या प्रत्येक निर्णयात मवाळ आणि जहाल गटामध्ये विभागणी होत असे आणि प्रत्येक ठराव मतांच्या अटीतटीतूनच संमत होई. या काळात स्टेट काँग्रेसच्या सदस्यांची संख्या  २,२५,००० हून अधिक झाली. त्यात १,३०,००० सदस्य तेलंगणात, ६०,००० मराठवाड्यात, २०,००० कर्नाटकात व १५,००० हैदराबाद शहरात होते. नवीन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा स्वामीजी आणि बी. रामकृष्णराव आमने-सामने आले. यावेळी मात्र स्वामीजींनी २५३ मतांनी घवघवीत विजय मिळवला.

१६, १७ आणि १८ जून १९४७ रोजी हैदराबादच्या चिक्कडपल्ली भागातील मैदानावर स्टेट काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन झाले. या ऐतिहासिक अधिवेशनात ३०,००० हून अधिक लोक सहभागी झाले. प्रजेला नेहमीची दहशत आता वाटेनाशी झाली होती. अधिवेशनात हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्यात सामील होण्याच्या मागणीचा ठराव बी. रामकृष्णराव यांनी मांडला आणि दिगंबर बिंदूंनी अनुमोदन दिले. ‘महात्मा गांधी की जय’, ‘स्वतंत्र भारत की जय’ अशा घोषणांनी सभास्थळ दुमदुमून गेले आणि ठराव संमत झाला.

लॉर्ड माउंटबॅटन यांची भारताचे विसावे आणि शेवटचे व्हाइसरॉय म्हणून नेमणूक झाली. ब्रिटिशांनी भारतातून आपले राज्य संपवून सत्ता स्थानिक जनतेच्या हाती देण्याचे तत्त्वतः मान्य केले. ही सत्तांतराची प्रक्रिया अंतिम रूपात घडवून आणण्याचे जबाबदारीचे काम माउंटबॅटन यांच्याकडे देण्यात आले. ३ जून १९४७ रोजी माउंटबॅटन यांनी सत्तांतराचा आपला अहवाल मांडला. हा अहवाल ‘माउंटबॅटन योजना’ या नावाने ओळखला जाऊ लागला. या अहवालावर ब्रिटिश संसदेत चर्चा होऊन ‘भारतीय स्वातंत्र्य कायदा’ संमत करण्यात आला. भारताचे स्वातंत्र्य आता दृष्टिपथात आले होते. देशातील राजकीय घडामोडींना नवसंजीवनी मिळाली होती.

माउंटबॅटन योजनेनुसार काही मुख्य तरतुदी ठरविण्यात आल्या: १. ब्रिटिश आधिपत्याखाली असणाऱ्या प्रदेशाचे, भारत आणि पाकिस्तान अशा दोन स्वतंत्र राष्ट्रांमध्ये विभाजन होईल, २. बहुसंख्य मुस्लिम असलेले पश्चिमेकडील पंजाब व सिंध प्रांत तसेच पूर्वेकडील बंगालचा काही भाग पाकिस्तानात जाईल. उर्वरित प्रांत मिळून भारताची निर्मिती होईल. ३. भारत व पाकिस्तान हे दोन्ही देश स्वतंत्र व सार्वभौम असतील आणि आपापली स्वतंत्र घटना स्वीकारतील, ४. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात असलेली संस्थाने त्यांच्या इच्छेनुसार भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये विलीन होतील, अथवा स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतील.

त्या वेळी भारतात ५६२ पेक्षा अधिक संस्थाने अस्तित्वात होती. बहुतांश संस्थानिकांनी काळाची गरज ओळखून भारतात विलीन होण्याचे स्वीकारले. या कार्यात सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे नेतृत्व प्रभावी ठरले. मात्र हैदराबाद, काश्मीर आणि जुनागड या तीन संस्थानांनी स्वतंत्र राहण्याचा आग्रह धरला.

११ जून १९४७ रोजी सातव्या निजामाने एक फर्मान काढून आपली भूमिका स्पष्ट केली — “हैदराबाद हा माउंटबॅटन योजनेनुसार स्वतंत्र राहण्याचा हक्क असलेला भाग आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ पासून हैदराबाद एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून कार्यरत राहील आणि भारत-पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी सलोख्याचे संबंध ठेवेल.” हैदराबाद संस्थानाचे भौगोलिक स्थान भारताच्या मध्यभागी असल्याने त्याचा स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय अत्यंत गंभीर होता.

निजामाला स्वतंत्र राज्य स्थापन करायचे स्वप्न फार पूर्वीपासून होते. त्याने स्वतंत्र चलन, पोस्ट, रेल्वे यांसारख्या व्यवस्था आधीच उभारल्या होत्या. ‘एच. सी. एस.’ नावाची स्पर्धा परीक्षा सुरू करून त्याने प्रशासकीय अधिकारी घडवण्याचे काम सुरू केले. पण हे सगळे समाजकल्याणासाठी नव्हते, तर निजामाच्या सत्ताकांक्षेसाठी होते. धर्मांध आणि मुस्लीम वर्चस्ववादी विचारांमुळे निजाम हिंदू प्रजेला दुय्यम मानत होता. ८५% जनता हिंदू असूनही हैदराबादला ‘मुस्लीम राष्ट्र’ घोषित करण्याची त्याची मनोवृत्ती होती.

ब्रिटिशांनी माघार घेतल्यानंतर नव्याने स्थापन होणाऱ्या प्रजासत्ताक भारताने हैदराबादला भारतात सामील होण्याचा सल्ला दिला. निजामाने  तो सल्ला मानला नाही. आवश्यक तेव्हा आपल्या मदतीला पाकिस्तान येईल असा गैरसमज निजामाला होता. त्याने इतर मुस्लिम राष्ट्रांच्या पाठिंब्यासाठीही प्रयत्न सुरू केले. इराणच्या राजघराण्यात लग्ने लावून खलिफाच्या नावावर मुस्लीम जगतात आपली प्रतिमा उंचावण्याचा  करण्याचा प्रयत्न केला. हैदराबाद स्टेट काँग्रेस, आर्यसमाज, तेलंगणामधील कम्युनिस्ट पक्ष इत्यादी संघटनांचा विरोध बळावू नये म्हणून निजामाने इत्तेहादुल मुस्लिमीनच्या रझाकारांना उघडपणे साहाय्य सुरू केले. 

निजामला आपले सैन्य उभे करता येणार नव्हते, तरी रझाकार या निमसैनिकी संघटनेच्या माध्यमातून त्याने वेळ पडल्यास लढण्याची तयारी सुरू केली. कासीम  रझवी या धर्मांध वकिलाच्या नेतृत्वाखाली रझाकार संघटना वाढू लागली. ही संघटना ‘मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन’ (इत्तेहाद) या राजकीय गटाशी संलग्न होती. इत्तेहादचा संस्थापक बहादूर यार जंग हिंदूविरोधी विचारांचा होता. निजामाने प्रारंभी त्याला समर्थन दिले, परंतु नंतर त्याचे बळ वाढताच बाजूला केले. १९४४ मध्ये त्याचा रहस्यमय मृत्यू झाला. यानंतर इत्तेहादमध्ये कासीम रझवी याचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. गुन्हेगारी पद्धतीने कार्यकर्त्यांचे जाळे वाढवणारा रझवी ही संघटना वापरून सत्तेच्या जवळ पोहोचला. त्याने ‘रझाकार’ हे स्वयंसेवकांचे सैन्य उभारले. या रझाकारांनी “हैदराबाद हे मुस्लीम राज्य असून हिंदूंना प्रशासनात स्थान नाही,” असे जाहीर केले. निजामाच्या मंत्रिमंडळात केवळ सुन्नी मुस्लीम आणि रझाकारधार्जिण्या लोकांची वर्णी लागली. शासनातील सर्व महत्त्वाची खाती रझाकारांच्या हातात गेली. त्यांच्या वाढत्या सत्तेचा गैरवापर करून रझाकारांनी हिंदूंवर अमानुष अत्याचार सुरू केले.

कासीम रझवी भारतात विलीन होण्याच्या पूर्ण विरोधात होता. त्याचे स्वप्न होते — “हैदराबादपासून बंगाल उपसागरापर्यंत सीमांचा विस्तार करून सागरी मार्गाने इतर राष्ट्रांशी संबंध ठेवणे.” तो म्हणायचा, “बंगालचा उपसागर लवकरच हैदराबादच्या पायाशी लोळण  घालेल!”