१ मे १९६० मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिश आधिपत्याखाली असलेल्या मुंबई प्रांतातील मराठी भाषिक पश्चिम महाराष्ट्र, पूर्वाश्रमीच्या निजाम संस्थानातील मराठवाडा, खानदेश आणि मध्य प्रांतातील मराठी भाषिक विदर्भ असा मिळून संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आला. हैदराबाद संस्थानाचे भारतात विलीनीकरण झाल्यानंतर त्याचे त्रिभाजन व्हावे आणि मराठी भाषिक मराठवाडा महाराष्ट्रात विलीन व्हावा हे प्रथमपासूनच गोविंदभाईंचे मत होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीत त्यांनी मोलाची कामगिरी बजावली. 

स्वातंत्र्यपूर्व काळातच मराठी भाषिकांसाठी स्वतंत्र प्रांताची मागणी सुरू झाली होती. १९१५ मध्ये टिळक व न. चिं. केळकरांनी ‘केसरी’तून भाषावार प्रांतरचनेचा आग्रह धरला. १९२० च्या काँग्रेस अधिवेशनातही ही संकल्पना मांडली गेली. १२ मे १९४६ रोजी ग. त्र्यं. माडखोलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील बेळगावच्या साहित्य संमेलनात सर्वप्रथम ‘संयुक्त महाराष्ट्रा’ची स्पष्ट भूमिका मांडली गेली. त्यानंतर १८ जुलै १९४६ रोजी शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘संयुक्त महाराष्ट्र परिषद’ स्थापन झाली. मराठी भाषिकांसाठी संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करणे हे संस्थेचे प्रमुख ध्येय ठरवले गेले. १९४७ मध्ये ‘अकोला करार’ अस्तित्वात आला. या करारानुसार सर्व मराठी भाषिक भाग एकत्र करून मुंबई राजधानी असलेले स्वतंत्र राज्य निर्माण करावे, अशी मागणी करण्यात आली. विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्राला समान न्याय व विकासाची हमीही देण्यात आली. 

इकडे हैदराबाद स्टेट काँग्रेसनेही भाषावार प्रांतरचनेचा कायम पुरस्कार केला होता. महाराष्ट्र परिषदांमधूनही भाषावार प्रांतरचनेचा आग्रह धरण्यात येत असे. महाराष्ट्र परिषदेच्या लातूर अधिवेशनात आ. कृ. वाघमारे यांनी हैदराबाद संस्थानाचे तीन भाग करून ते आंध्र, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या भाषिक राज्यांत विलीन करण्याचा ठराव मांडला होता. सरंजामी स्वरूप असलेल्या हैदराबाद संस्थानाचे अस्तित्व कायमचे संपवण्यासाठी भाषावार प्रांतरचना आणि संस्थानाचे त्रिभाजन अत्यंत आवश्यक आहे, असे स्वामीजी आणि गोविंदभाई यांचे मत होते. हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाल्यानंतर नांदेड येथे मुकुंदराव पेडगांवकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठवाड्यातील कार्यकर्त्यांची एक बैठक झाली, ज्यात मराठवाडा प्रदेशाचे मुंबई राज्यात विलीनीकरण करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. 

स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्या भूमिकेत बदल झाला. फाळणीच्या अनुभवामुळे भाषावार प्रांतरचनेबाबत काँग्रेस नेत्यांना विघटनाची भीती वाटू लागली. याचा विचार करण्यासाठी ‘दार कमिशन’ नेमले गेले. दार कमिशनने १० डिसेंबर १९४८ रोजी सादर केलेल्या अहवालात भाषावार प्रांतरचनेला विरोध दर्शवला. देशभरातून या अहवालाचा विरोध झाला. त्यानंतर केंद्र सरकारने २९ डिसेंबर १९४८ रोजी ‘जे. व्ही. पी. समिती’ नेमली. या त्रिसदस्य समितीत नेहरू, पटेल आणि पट्टाभि सीतारामय्या होते. त्यांनी ५ एप्रिल १९४९ रोजी अहवाल सादर केला. तो देखील भाषावार प्रांतरचनेविरोधी होता. 

१९५३ मध्ये काँग्रेसेतर पक्षांचा नागपूर करार अस्तित्वात आला. या करारानुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या तीन विभागांना सर्व दृष्टीने समान न्याय आणि विकासाची संधी दिली जाईल अशी हमी देण्यात आली. मात्र, काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांच्या विरोधामुळे प्रांतीय नेते या करारांपासून दूर राहिले. याच सुमारास गोविंदभाईंनी हैदराबाद स्टेट काँग्रेसचा त्याग केला होता. आता केंद्रातल्या काँग्रेस नेत्यांच्या दबावाखाली येण्याचे त्यांना कारण नव्हते. लीगच्या माध्यमातून भाषावार प्रांतरचनेच्या मागणीला त्यांनी उठाव दिला. नोव्हेंबर १९५३ मध्ये मराठवाड्यात जिल्हावार संयुक्त महाराष्ट्र परिषदांची स्थापना करण्यात आली. १ डिसेंबर १९५३ रोजी नांदेड येथे झालेल्या मराठवाड्यातील कार्यकर्त्यांच्या संमेलनात मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनीही नागपूर करारास आपला पाठिंबा जाहीर केला.

जानेवारी १९५४ मध्ये मुंबई येथे संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. या बैठकीत संघटनेची पुनर्घटना करण्यात आली. श्री. शंकरराव देव अध्यक्ष झाले. पाच उपाध्यक्षांत स्वामीजी होते, तर पाच संयुक्त कार्यवाहांत गोविंदभाई होते. या पुनर्घटनेने परिषदेच्या कार्यास चालना दिली. ४ मार्च १९५४ रोजी गोविंदभाईंनी संयुक्त महाराष्ट्र मराठवाडा विभाग समितीची बैठक बोलावली. या बैठकीस स्वामीजी व अन्य पक्षांचे प्रतिनिधी हजर होते. या बैठकीस गोविंदभाईंनी विभाग समितीची कार्यकारिणी बनवून घेतली. सरचिटणीसपद गोविंदभाईंकडे आले. पुढे अंमलात आणावयाचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला. मराठवाड्यात जिल्हा व तालुका पातळ्यांवरील समित्यांची रचना करण्यात आली. ठिकठिकाणी अधिवेशने घेणे सुरू झाले. अनेक नगरपालिका, ग्रामपंचायती यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला पाठिंबा देणारे ठराव करून शासनाकडे पाठविले.

भाषावार प्रांतरचनेचा तिढा सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘फजल अली समिती’ची नेमणूक केली. समितीमध्ये फजल अली, कुंजरू आणि पणिक्कर असे तीन सदस्य नेमण्यात आले. देशातील अनेक भागात जाऊन समितीने परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी आपला अहवाल शासनाला सादर केला. फजल अली समितीचा अहवाल हा महाराष्ट्राच्या जनतेच्या दृष्टीने एक वज्राघात ठरला. समितीने भाषावार प्रांत रचनेला तत्वतः मान्यता दिली आणि १४ राज्य आणि ६ केंद्रशासित प्रदेश यांची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मांडला. परंतु महाराष्ट्र आणि पंजाब या दोन राज्यांसाठी समितीने दुजाभाव दाखविला. मुंबईसह सर्व मराठी भाषिक प्रदेशांचे एक राज्य व्हावे ही मागणी अमान्य करून समितीने विदर्भ वगळून उर्वरित महाराष्ट्र आणि गुजरात असे द्विभाषिक राज्य करण्याची शिफारस केली. संपूर्ण महाराष्ट्रात या निर्णयाविरोधी आवाज उठवला गेला.

मराठी भाषिकांचा विरोध पाहून केंद्र सरकारने दोन पर्याय सुचविले: (१) फजल अली समितीने शिफारस केलेले विदर्भ वगळून उर्वरित महाराष्ट्र-गुजरात द्विभाषिक राज्य करावे अथवा (२) मुंबई शहराचे स्वतंत्र राज्य करून गुजरात, मुंबई आणि महाराष्ट्र अशी तीन राज्ये तयार करावीत. अर्थात गोविंदभाई आणि संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या सदस्यांना दोन्हीही पर्याय मंजूर नव्हते. परंतु विरोधकांच्या मागणीला बाजूला करून केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी  ‘त्रिराज्य योजना’ अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. 

६ फेब्रुवारी १९५६ ला पुण्यात टिळक स्मारक मंदिरात कार्यकर्त्यांचा मेळावा भरला. मेळाव्याचे अध्यक्षस्थान केशवराव जेधे यांनी स्वीकारले. तीनशे कार्यकर्ते मेळाव्यास हजर होते. याच मेळाव्यात ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रात्री शनिवारवाड्यापुढील प्रचंड सभेत ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ स्थापन झाल्याचे आणि एस. एम. जोशी समितीचे सरचिटणीस झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने सत्याग्रह सुरू केला. ९ मार्च १९५६ ते ४ एप्रिल १९५६ पर्यंत मुंबई राज्यात तेरा हजारांहून अधिक कार्यकर्त्यांनी सत्याग्रह करून कारावास भोगला.

मराठवाड्यात संयुक्त महाराष्ट्र मराठवाडा विभाग समितीच्या माध्यमातून जिल्हास्तरावर अधिवेशने आयोजित केली जात होती. औरंगाबाद जिल्हा समितीचे अधिवेशन ५ एप्रिल १९५६ रोजी मुंबईचे सुप्रसिद्ध नेते श्री. नौशेर भरूचा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडले. या अधिवेशनातील प्रतिनिधींच्या बैठकीत गोविंदभाईंनी विभाग समितीचे सरचिटणीस म्हणून केलेले भाषण विशेष गाजले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर काँग्रेसने ठोस भूमिका न घेतल्याबद्दल त्यांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला. या मुद्द्यावर काँग्रेसच्या दुर्बल नेतृत्वालाच त्यांनी जबाबदार धरले.

काँग्रेसच्या नेत्यांवर विसंबून न राहता मराठवाड्याच्या संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याची जबाबदारी आता इतर कार्यकर्त्यांनी उचलून पुढे गेले पाहिजे असे गोविंदभाईंनी सांगितले. मराठवाड्यात एकूण ३३ केंद्रांवर तीव्र सत्याग्रह झाले. त्या अधिवेशनातील गोविंदभाईंच्या भाषणापासून प्रेरणा घेऊन २४ एप्रिल १९५६ रोजी मराठवाड्यातील कार्यकर्त्यांच्या एका तुकडीने दिल्ली येथे लोकसभेच्या प्रवेशद्वारावर सत्याग्रह केला. त्या तुकडीत अनंत भालेराव, नागनाथ परांजपे, अजहर खुर्शिद आदींचा समावेश होता.

जनतेच्या तीव्र विरोधाची सरकारला अखेर दखल घ्यावी  लागली. परंतु तरीदेखील सरकारने संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी पूर्ण केलीच नाही. परंतु ५ ऑगस्ट १९५६ रोजी दिल्ली येथे भरलेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीत ‘विशाल द्विभाषिक मुंबई राज्याचा’ प्रस्ताव संमत झाला. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी विशाल मुंबई द्विभाषिक राज्य अस्तित्वात आले. या राज्यात गुजरात, मुंबई आणि विदर्भासहित महाराष्ट्र समाविष्ट करण्यात आले. विशाल द्विभाषिक राज्याचे यशवंतराव चव्हाण हे मुख्यमंत्री झाले. मराठवाडा महाराष्ट्रात आला तरी महाराष्ट्राच्या स्वतंत्र राज्याचे स्वप्न अजून पूर्ण झालेले नव्हते. संयुक्त महाराष्ट्र समितीला अर्थातच हा निर्णय मान्य नव्हता. समितीने आपला संघर्ष चालू ठेवला. 

संयुक्त महाराष्ट्र समितीने संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा चालूच ठेवला.  १९५८ आणि १९५९ यादरम्यान ठिकठिकाणी निदर्शने चालू राहिली. अखेर केंद्राने समितीच्या मागण्यांची दखल घेण्यास अनुकूलता दाखविली. ‘काँग्रेस वर्किंग कमिटी’च्या ९ सदस्यांची समिती नेमली गेली. या समितीने अभ्यास दौरे करून जानेवारी १९६० मध्ये महाराष्ट्र व गुजरात अशा दोन स्वतंत्र राज्यांची शिफारस केली. मुंबई महाराष्ट्रातच राहील याचे देखील सूतोवाच केले. अखेर मराठी जनतेचे स्वप्न साकार होताना दिसले.  १ मे १९६० रोजी नवे महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाले आणि मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी झाली!