गोविंदभाई हे केवळ देशप्रेमी आणि समाजसेवक नव्हते, तर दूरदृष्टी असलेले विचारवंत होते. त्यांनी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रांत काम करताना नेहमी मूल्यांच्या आधारावरील विचारधारा समोर ठेवली. समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या उभारणीबाबत त्यांच्या विचारांमध्ये स्पष्टता आणि सखोलता होती. सामाजिक समतेवर आधारित विकास, लोकशाहीतील सत्तेचे विकेंद्रीकरण, मूल्याधिष्ठित शिक्षण, स्वावलंबी ग्रामोद्योग, लोकाभिमुख औद्योगिकीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय शांततेच्या दिशा स्पष्ट करणारे परराष्ट्र धोरण — या सर्व विषयांवर त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडल्या. मराठवाड्यासारख्या मागासलेल्या भागाच्या प्रगतीसाठी त्यांनी आपले संपूर्ण जीवन झोकून दिले. त्यांच्या प्रयत्नातून अनेक ठोस विकासकामे घडून आली, पण त्या पलीकडे त्यांच्या विचारांतून एक समतावादी, सुसंस्कृत आणि न्यायपूर्ण समाजव्यवस्थेची दिशा स्पष्टपणे दिसून येते. 

गोविंदभाईंचे समाजवादी विचार: 

गोविंदभाईंच्या मते भारताला खरे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी सामाजिक क्रांती आवश्यक आहे. भांडवलशाहीतून मुक्त होऊन समाजवादी अर्थव्यवस्था अंगिकारली पाहिजे. यासाठी त्यागी, ध्येयनिष्ठ आणि शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांची संघटना हवी. समाजवादी व्यवस्थेतील लोकशाही स्वातंत्र्य म्हणजे विचारस्वातंत्र्य आणि सन्मानाने आणि सुस्थितीत जगण्याचा हक्क. ही समाजवादी चळवळ उभारताना तर्कशुद्ध आणि वर्गहिताचा दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. लोकशाही, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य व आंतरराष्ट्रीय शांततेला साथ देणे आवश्यक आहे. मजूर, कारागीर, अल्पवेतन नोकर आणि शेतकऱ्यांच्या संघटना हे या चळवळीचे मुख्य घटक आहेत. ध्येयवादी कार्यकर्ते हे संघटनेचा आधार आहेत. समतावादी समाजाच्या निर्मितीसाठी चारित्र्यसंपन्न, प्रामाणिक, त्यागी आणि ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ते हवे. त्यांना ज्ञान, शिस्त, नियोजन व जनतेच्या पैशाची जबाबदारी असावी. अनुभव, संघर्ष आणि अभ्यासातून हे गुण विकसित केले पाहिजेत.

गोविंदभाईंच्या मते, सत्तेचे विकेंद्रीकरण म्हणजे केवळ अधिकारांची विभागणी नव्हे, तर तो एक मूलभूत घटनात्मक दृष्टिकोन आहे. लोकशाही आणि समाजवाद यांना जोडणारे हे एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे. त्यांच्या मतानुसार, खरे विकेंद्रीकरण फक्त प्रशासनापुरते मर्यादित न राहता, ते सामाजिक आणि मूल्याधिष्ठित असले पाहिजे. त्यांचे असेही मत होते की, प्रशासकीय सत्तेच्या वाढत्या केंद्रीकरणामुळे सत्ता सामान्य लोकांपासून दूर गेली आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने स्वायत्त आणि लोकाभिमुख यंत्रणा उभी करणे ही काळाची गरज आहे. खेड्यांना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळायला हवा. गोविंदभाईंनी हेही स्पष्टपणे सूचित केले, की सत्ताधाऱ्यांनी लोकांचा पैसा स्वतःच्या पक्षाच्या मालमत्तेसारखा वापरणे किंवा विरोधकांना प्रशासनाच्या माध्यमातून त्रास देणे — हे विकेंद्रीकरणाच्या आणि लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांशी पूर्णतः विसंगत आहे.

गोविंदभाईंचे शिक्षणाबाबतचे विचार: 

गोविंदभाई शिक्षणाकडे केवळ ज्ञानप्राप्तीचे साधन म्हणून न पाहता, सामाजिक समता आणि परिवर्तन आणण्याचे एक महत्त्वाचे साधन मानत. त्यांच्या मते, शिक्षणाने प्रज्ञा, करुणा, विवेक आणि सामाजिक बांधिलकी निर्माण व्हावी. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या आधारे जीवन समृद्ध करणे महत्त्वाचे असले तरी, त्यातून भोगवाद वाढून समाज असमतोल होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. शिक्षण ही संस्था नव्हे तर चळवळ आहे आणि तिच्या माध्यमातून समता, विवेक व मूल्यांचा प्रचार व्हावा, ही गोविंदभाईंची ठाम धारणा होती. शिक्षण संस्थांच्या व्यवस्थापनात त्यांनी पारदर्शकता, साधेपणा आणि मूल्य यांचा आग्रह धरला. देणगीविरहित प्रवेश, खर्चाचे काटेकोर नियोजन आणि शैक्षणिक गुणवत्तेची जोपासना याला त्यांनी अतिशय महत्व दिले. शासनाच्या शिक्षणविषयक धोरणात वेळोवेळी सुधारणा आणण्याचे महत्त्व त्यांनी वेळोवेळी प्रतिपादन केले. 

गोविंदभाईंचे खादी व ग्रामोद्योगावरील विचार: 

गोविंदभाईंवर गांधीजींचा मोठा प्रभाव होता. त्यामुळे त्यांनी खादी व ग्रामोद्योगाला केवळ उपजीविकेचे साधन न मानता, मूल्याधिष्ठित जीवनशैलीचा भाग मानले. खादीच्या प्रसारासाठी त्यांनी मराठवाड्यात विविध केंद्रे स्थापन केली. गावोगावी खादी भांडारे, अंबर चरखे आणि परिश्रमालयांमधून त्यांनी ग्रामीण आत्मनिर्भरतेला चालना दिली. खादीचे सामाजिक महत्त्व लोकांपर्यंत पोचावे यासाठी त्यांनी शिबिरे घेतली आणि खादी खरेदीचे आवाहन केले. त्यांच्यामुळे खादी चळवळ ही फक्त आर्थिक उपक्रम न राहता, सामाजिक परिवर्तनाची शक्ती ठरली. त्यांच्या गांधीवादी निष्ठेने आणि व्यवस्थापनकौशल्याने खादीला एक मूल्यचळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले.

गोविंदभाईंनी ग्रामोद्योगाकडे केवळ अर्थकारणाच्या दृष्टीने पाहिले नाही, त्यांच्यासाठी ग्रामोद्योग हे शेजारधर्म, सहजीवन आणि स्वावलंबनाचे प्रतीक होते. ग्रामीण भागातील बेकारी आणि उपासमारीची समस्या ग्रामोद्योगाच्या प्रसारातून दूर होऊ शकते, असा त्यांचा विश्वास होता. मात्र, केवळ उत्पादन वाढवून उपयोग नाही — विक्रीही त्याच प्रमाणात झाली पाहिजे, अन्यथा हे कार्य कुंठित होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात गोविंदभाई जपानचा आदर्श मांडत. तिथल्या ग्रामपंचायती स्थानिक रोजगार निर्मितीसाठी सक्रिय असतात. भारतातही ग्रामपंचायतींनी अशीच भूमिका घ्यावी, असे ते म्हणत. त्यांच्या मते, देशाचा सर्वांगीण विकास केवळ मोठ्या उद्योगांवर अवलंबून राहून साध्य होणार नाही. अंतर्गत बाजारपेठ मजबूत करायची असेल, तर शेतीसोबतच लघुउद्योगांचा प्रसारही आवश्यक आहे. ग्रामोद्योग हा समाजाच्या नैतिक, सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीचा विश्वासार्ह मार्ग आहे — ही गोविंदभाईंची ठाम भूमिका होती.

गोविंदभाईंनी मोठ्या उद्योगांचेही मराठवाड्यात स्वागत केले. मात्र, त्यांच्या मते मराठवाड्याचा औद्योगिक विकास केवळ भांडवली गुंतवणुकीवर आधारित नसावा, तर तो समाजाच्या गरजांशी सुसंगत आणि लोकाभिमुख असावा. औद्योगिक विकास करताना स्थानिक संसाधनांचा उपयोग, स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार, आणि सामाजिक न्याय या बाबी केंद्रस्थानी असाव्यात, अशी त्यांची भूमिका होती. केवळ मोठ्या शहरांमध्ये किंवा सत्ताकेंद्रांच्या आसपास उद्योग केंद्रित करणे चुकीचे आहे. अशा केंद्रीकरणामुळे सत्तेप्रमाणेच आर्थिक संधींमध्येही विषमता वाढते. त्यामुळे औद्योगिक विकासासाठीही विकेंद्रित आराखडा असावा, असा त्यांचा आग्रह होता. मोठ्या उद्योगांच्या नियोजनात स्थानिक जनतेचा सक्रिय सहभाग, त्यांच्या हिताची जाणीव आणि रोजगार निर्मितीचा प्राथमिक हेतू असावा, असे त्यांना वाटत होते.

गोविंदभाई यांचे विकासाबाबतचे विचार 

गोविंदभाईंनी विकास हा निव्वळ भौतिक प्रगतीपुरता न ठेवता, सामाजिक समतेवर आधारित, लोककेंद्री आणि मूल्यनिष्ठ चळवळ म्हणून मांडला. त्यांच्या मते, मराठवाड्याचा खरा विकास होण्यासाठी शासनाच्या नुसत्या योजनांपेक्षा दृढ राजकीय इच्छाशक्ती, लोकशक्तीचा आधार, आणि वैधानिक हमी आवश्यक आहे. गोविंदभाई यांना मराठवाड्याच्या विकासासाठी समतामूल्य, सामाजिक न्याय आणि लोकसहभाग या तत्त्वांवर आधारित धोरणे आवश्यक वाटत. 

मराठवाड्याच्या मागासलेपणाचे राजकीय, आर्थिक आणि ऐतिहासिक संदर्भ समजून घेत गोविंदभाईंनी मराठवाड्याच्या विकासाची आखणी केली. गोविंदभाईंच्या मते मराठवाड्याच्या विशेष गरजांसाठी वेगळे नियोजन व न्याय्य धोरण आवश्यक आहे. विकास हा सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचायला हवा यासाठी त्याला सामाजिक न्यायाची जोड असली पाहिजे. भौगोलिक, ऐतिहासिक आणि आर्थिक असमतोल दूर करण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळे अत्यावश्यक आहेत. या मंडळांनी राजकीय दबावात न येत स्वायत्ततत्वावर काम करावे. 

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचन प्रकल्प, कृषिउद्योग, आणि स्वतंत्र कृषिविद्यापीठाची गरज त्यांनी वेळोवेळी मांडली. मराठवाड्यात स्थानिक तरुणांना रोजगार देणारे सार्वजनिक व खासगी उद्योग स्थापण्याची आवश्यकता आहे. औद्योगिकीकरणाला विशेष सवलती देऊन मराठवाड्याकडे गुंतवणूक वळवली पाहिजे. रेल्वे मार्गांचे रुंदीकरण, नव्या मार्गांची उभारणी ही विकासाची प्राथमिक गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. औरंगाबादमध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन होणे ही मराठवाड्यासाठी न्यायप्राप्तीची महत्त्वाची पायरी होती. यासाठी त्यांनी प्रथम पासून सातत्याने पाठपुरावा केला. विकासाच्या मागण्या केवळ निवेदनांनी नव्हे, तर जनआंदोलनातूनही मांडल्या पाहिजेत, असा त्यांचा विश्वास होता.

गोविंदभाई यांचे परराष्ट्र धोरणाबाबत विचार

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत गोविंदभाई म्हणतात, दुसऱ्या महायुद्धानंतरची जागतिक परिस्थिती ही भांडवलशाही आणि समाजवाद या दोन टोकांमध्ये विभागलेली होती. अशा वेळी भारताने कोणत्याही आर्थिक किंवा लष्करी दबावाखाली न येता स्वतंत्र, तिसरे परराष्ट्र धोरण स्वीकारले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय शांततेसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ ही महत्त्वाची संस्था आहे. दुर्बल राष्ट्रांना आधार देणाऱ्या या संस्थेचा भारताने सक्रिय पाठपुरावा करावा. भारताने भांडवलशाही व्यवस्था स्वीकारल्यास भांडवलशाहीच्या प्रभावामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणात गती, ध्येय, मूल्य यांचा अभाव येण्याच्या शक्यता त्यांनी अधोरेखित केली. जागतिक शांततेसाठी समाजवादी राष्ट्रांचे सहकार्य, जागतिक जनतेशी एकोपा, आणि युद्धखोर भांडवलशाहीला विरोध — हे भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे आधारस्तंभ असावेत, अशी त्यांची भूमिका होती.