गोविंदभाई आणि कॉंग्रेसमधून बाहेर पडलेले नेते पुढील दिशा ठरवण्यासाठी वसमत येथे भेटले. हैदराबाद राज्यात कम्युनिस्ट पक्षाप्रमाणे टोकाची भूमिका घेणे योग्य नाही, परंतु स्टेट काँग्रेस प्रमाणे तडजोडीची भूमिकाही फायद्याची नाही यावर सर्वांचे एकमत झाले. समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता यावर आधारित पक्षाची निर्मिती करण्याचे सर्वानुमते ठरले. समविचारी समाजवादी पक्ष तेव्हा अस्तित्वात होता. एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे यांच्यासारखे समाजवादी नेते महाराष्ट्रात उपस्थित होते. पुढील वाटचालीस दिशा मिळावी यासाठी गोविंदभाई आणि बाबासाहेब परांजपे पुण्यात ना. ग. गोरे यांना भेटायला गेले आणि त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. 

नवीन पक्षाचे धोरण ठरवण्यासाठी नांदेड येथे बैठक बोलावण्यात आली. ९, १० आणि ११ एप्रिल १९५० या तीन दिवसांत ही बैठक झाली. हैदराबाद राज्यात असलेली सरंजामी संस्था बदलून तेथे समाजवादी राज्यव्यवस्था निर्माण करण्याचे ध्येय पक्षाने अंगिकारले. संघटनेच्या उभारणीसाठी अठरा सदस्यांची एक समिती नेमली गेली. त्या समितीत गोविंदभाई, बाबासाहेब परांजपे, भाऊसाहेब वैशंपायन, पी. व्ही. नरसिंहराव, के. व्ही. नरसिंहराव, गंगाप्रसाद अग्रवाल इत्यादी महत्त्वाच्या नेत्यांचा समावेश होता. समितीने पक्षाची घटना तयार करण्यासाठी एक प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव ‘नांदेड जाहीरनामा’ या नावाने प्रसिद्ध झाला. या प्रस्तावाचा मसुदा स्वतः गोविंदभाईंनी तयार केला होता. 

या मसुद्यात दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या आंतरराष्ट्रीय व भारतीय परिस्थितीचे विश्लेषण करून समाजवादी बदलाची आवश्यकता आणि कार्यकर्त्यांची भूमिका स्पष्ट केली गेली. अहवालात पुढील भूमिका स्पष्ट केल्या होत्या:

महायुद्धानंतर जग अधिक परस्परावलंबी झाले आहे. जगभरातील देश समाजवादी किंवा भांडवलशाही अर्थव्यवस्था यांपैकी एक स्वीकारण्याच्या प्रयत्नात आहेत. परंतु या दोन गटांबाहेर तिसरा स्वतंत्र गट तयार करणे गरजेचे आहे. अशा देशांनी आपली शक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि जागतिक शांततेसाठी वापरावी. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाला प्रामाणिक सहकार्य देणे आवश्यक आहे.

भारताला मिळालेले स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात अपुरे आणि इंग्रज काळातील संकल्पनांनी वेढलेले आहे. नोकरशाही आणि साम्राज्यवादी विचारसरणी तशीच चालू आहे. काँग्रेसने भांडवलदार, राजेरजवाडे, नोकरशहा यांना आपल्याबरोबर घेतले आहे आणि समाजवादी  शक्तींना दूर ठेवले आहे. यातून सामान्य जनतेची उमेद कमी झाली असून त्यांच्यात असंतोष वाढत आहे. आजच्या भांडवलदाराला राष्ट्रहिताची जाणीव नसून तो नफेखोरी करत आहे. वृत्तपत्रांवर त्यांचे संपूर्ण नियंत्रण आहे. पूर्वीचे राजे-रजवाडे व जहागीरदार आज मोठे भांडवलदार बनले आहेत. देशातील मजूर वर्ग महागाई व मालकांच्या जाचाने त्रासून संघटित होऊ लागला आहे. उच्च-मध्यम वर्ग व बुद्धिजीवी परिस्थितीचा लाभ घेत आहेत, तर कनिष्ठ-मध्यम वर्ग आर्थिक अडचणीत आहे. श्रीमंत शेतकरी प्रगती करत आहे तर भूमिहीन व मजुरांची स्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. सर्वसामान्य जनता निराशा आणि असहायता यांनी वेढली आहे. 

भारत सामाजिकदृष्ट्याही विभागलेला आहे. हिंदू-मुसलमान संघर्ष तीव्र झाला असून अल्पसंख्याकांमध्ये असुरक्षितता वाढली आहे. हिंदू समाजातही अंतर्गत संघर्ष आहेत. प्रांतवाद हा राष्ट्रीय एकतेविरोधी नसून, भाषावार प्रांतरचनेची मागणी स्वाभाविक आहे आणि ती योग्य वेळी सोडवणे आवश्यक आहे.

हैदराबाद राज्यामधील परिस्थिती भारतासारखीच आहे. कार्यकर्त्यांत फूट पाडून जनशक्ती कमकुवत केली जात आहे. जुने सरकारी नोकर प्रबळ झाले आहेत. सैनिकी प्रशासनात राजकीय वातावरण कोसळले आहे. संस्थानाच्या विभाजनाला हितसंबंधित, नोकरशहा विरोध करत आहेत. स्टेट काँग्रेसमधील क्रांतिकारक प्रवृत्ती कमी होऊन ती मवाळ होत आहे.

भारताला खरे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी सामाजिक क्रांती आवश्यक आहे. भांडवलशाहीतून मुक्त होऊन समाजवादी अर्थव्यवस्था अंगिकारली पाहिजे. यासाठी त्यागी, ध्येयनिष्ठ आणि शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांची संघटना हवी. समाजवादी व्यवस्थेतील लोकशाही स्वातंत्र्य म्हणजे विचारस्वातंत्र्य आणि सन्मानाने आणि सुस्थितीत जगण्याचा हक्क. ही समाजवादी चळवळ उभारताना सर्व समाजवादी शक्तींनी परस्पर सहकार्य करावे. कार्यक्रम व संघटना उभारताना तर्कशुद्ध आणि वर्गहिताचा दृष्टिकोन ठेवावा. लोकशाही, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य व आंतरराष्ट्रीय शांततेला साथ द्यावी. मजूर, कारागीर, अल्पवेतन नोकर आणि शेतकऱ्यांच्या संघटना हे या कार्यक्रमाचे मुख्य घटक असतील. कार्यकर्ते हे संघटनेचा आधार आहेत. समाजवादी समाजासाठी चारित्र्यसंपन्न, प्रामाणिक, त्यागी आणि ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ते हवे. त्यांना ज्ञान, शिस्त, नियोजन व जनतेच्या पैशाच्या जबाबदारीची जाणीव असावी. अनुभव, संघर्ष आणि अभ्यासातून हे गुण विकसित केले पाहिजेत.

१९५० च्या जूनमध्ये नांदेड जाहीरनाम्यानुसार ‘लीग ऑफ सोशलिस्ट वर्कर्स’ आणि ‘मराठवाडा किसान परिषद’ या नव्या संघटना स्थापन करण्यात आल्या. गोविंदभाई या संघटनांचे सरचिटणीस झाले. शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांच्या संघटना बांधण्याचे कार्य सुरू झाले. अन्नटंचाई, लेव्ही, कुळकायद्याचे अन्यायकारक स्वरूप आणि कमाल जमीनधारणा यांसारख्या प्रश्नांवर लीगने संघर्ष केला. 

पक्षाचे कार्य मराठवाड्यापुरते सीमित राहू नये यासाठी जुलै १९५० मध्ये गोविंदभाई गुलबर्ग्यास गेले. कर्नाटकातील कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधून स्टेट काँग्रेसचा त्याग का केला, सरकार गरिबांचे प्रश्न सोडवण्यात अपयशी का आहे, शेतकरी व शेतमजुरांची उपासमार का थांबत नाही हे त्यांनी लोकांना समजावून सांगितले आणि गरिबांनी संघटित व्हावे असे आवाहन केले. लीग ऑफ सोशलिस्ट वर्कर्स आणि मराठवाडा किसान परिषद यांचा विस्तार वेग घेऊ लागला. अनेक गावांमध्ये पक्षाची कार्यालये उभी राहिली आणि शेतकरी व कामगार वर्गात चळवळ रुजू लागली. मात्र, या नव्या पक्षाच्या स्थापनेला केवळ काँग्रेसच नाही, तर देशातील काही प्रमुख समाजवादी नेतेसुद्धा फारसे अनुकूल नव्हते. 

१९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी भांडवलशाही पक्षांविरुद्ध एकजूट आवश्यक होती. त्यामुळे गोविंदभाईंनी ‘जनता लोकतांत्रिक आघाडी’ची स्थापना केली. या आघाडीत लीग ऑफ सोशलिस्ट वर्कर्स, हैदराबाद ट्रेड युनियन काँग्रेस, डेमॉक्रॅटिक पीपल्स पार्टी, कम्युनिस्ट पक्ष आणि किसान सभा यांचा समावेश होता. डॉ. जयसूर्य नायडू अध्यक्ष तर गोविंदभाई सरचिटणीस होते. १९५२ च्या निवडणुकीसाठी आघाडीने जाहीरनामा तयार केला. जाहीरनाम्यात  नियंत्रित अर्थव्यवस्था, निधर्मी राजवट, शोषित व अल्पसंख्याकांचे रक्षण, भाषावार प्रांतरचना, औद्योगीकरण, सामाजिक समता, स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण, शेजारी राष्ट्रांशी सलोखा या प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश होता. जनता लोकतांत्रिक आघाडीच्या वतीने गोविंदभाईंच्या नेतृत्वाखाली लीग ऑफ सोशलिस्ट वर्कर्सचे २७ कार्यकर्ते निवडणुकीत उतरले. गोविंदभाई औरंगाबादमधून उभे राहिले. त्यांच्या त्यागमय कार्याची जनतेकडून दखल घेतली जाईल अशी अपेक्षा होती. परंतु त्यांचे मराठवाड्यातील सर्व उमेदवार अपयशी ठरले. अपवाद फक्त बीडमधील बाबासाहेब परांजपे, जे एकटे विजयी झाले. 

मराठवाड्याबाहेर मात्र आघाडीतील अनेक उमेदवार विजयी झाले आणि जनता लोकतांत्रिक आघाडी हैदराबाद विधानसभेत प्रमुख विरोधी पक्ष ठरली. देशात काँग्रेसची लाट होती आणि जनतेला समाजवादी विचार पटवण्यात आलेले अपयश हीच लीग ऑफ सोशलिस्ट वर्कर्सच्या पराभवाची मुख्य कारणे होती.

गोविंदभाई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा निवडणुकीतील पराभव धक्कादायक होता. परंतु गोविंदभाई खचले नाहीत. अपयशाचे विश्लेषण करून पक्षाच्या भूमिकेवर पुनर्विचार करणे आवश्यक होते. 

२९ ते ३१ मे १९५२ रोजी वसमत येथे लीगचे दुसरे अधिवेशन झाले. सत्ताबदलासाठी गोरगरीब जनतेच्या पाठबळावर आधारित जनता लोकतांत्रिक आघाडी बळकट करण्याची आवश्यकता गोविंदभाईंनी मांडली. विचारक्षम आणि सक्षम कार्यकर्त्यांची मजबूत फळी उभारण्यावरही त्यांनी भर दिला. भविष्यातील कार्यपद्धतीचा आराखडा त्यांनी तयार केला.

गोविंदभाई विधानसभेवर निवडून न आल्याचे दुःख अनेक कार्यकर्त्यांना होते. तेलंगणातील भोंगीर हा कम्युनिस्टांचा बालेकिल्ला होता. तेथील आमदार कॉ. रविनारायण रेड्डी लोकसभेसाठी निवडून गेल्याने त्यांनी विधानसभेचा राजीनामा दिला. त्यानंतर कम्युनिस्ट पक्षाने त्या पोटनिवडणुकीत गोविंदभाईंना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला. तेलंगणात भूमिहक्कांसाठी शेतकरी चळवळ तेजीत होती. गोविंदभाई कम्युनिस्ट नसले तरी त्या चळवळीत सक्रिय होते. कार्यकर्त्यांच्या आग्रहामुळे त्यांनी भोंगीर मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. तेथेही गोविंदभाईंना पराभव पत्करावा लागला. मतदारांमध्ये परिचयाचा अभाव आणि कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांचा अल्प पाठिंबा यामुळे त्यांचा पराभव झाला.

सप्टेंबर १९५३ मध्ये झालेल्या आघाडीच्या बैठकीत गोविंदभाईंनी आघाडीला एका पक्षाचे स्वरूप देण्यास विरोध केला. ही आघाडी किमान कार्यक्रमांवर आधारित असावी, असे त्यांनी मांडले. मात्र, ही भूमिका काही घटकांना मान्य नव्हती. गोविंदभाईंसमोर लीग ऑफ सोशलिस्ट वर्कर्सचे भवितव्य ठरवण्याचा प्रश्न उभा राहिला. स्थायी समितीत यावर चर्चा झाली. गोविंदभाईंसमोर दोन पर्याय होते — एक, आघाडीतून बाहेर पडून लीगचे स्वतंत्र कार्य चालू ठेवणे; दुसरा, लीगचे विसर्जन करणे. १९५४ मध्ये सर्वानुमते लीग ऑफ सोशलिस्ट वर्कर्सचे विसर्जन करण्यात आले. त्यानंतर गोविंदभाईंनी आघाडीच्या सरचिटणीसपदाचा राजीनामा दिला. 

लीगचे कार्यकर्ते कम्युनिस्ट पक्ष, प्रजा समाजवादी पक्ष आणि  शेतकरी कामगार पक्ष अशा इतर समविचारी पक्षांत सामील झाले. गोविंदभाई मात्र कोणत्याही पक्षात गेले नाहीत आणि पक्षीय राजकारणापासून कायम दूर राहिले.