हैदराबादचे विभाजन करून मराठवाडा एकभाषिक राज्यात सामील झाला, तेव्हा त्याच्या विकासाला प्राधान्य देण्याची अट पश्चिम महाराष्ट्राने मान्य केली होती. नागपूर करार याचा पुरावा होता. संविधानातही अशा भागांसाठी विशेष तरतुदी होत्या. तरीही द्वैभाषिक राज्यात आणि नंतरच्या संयुक्त महाराष्ट्रातही मराठवाड्याची उपेक्षाच झाली.

१९६२ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्रातील पहिल्या निवडणुकीत गोविंदभाईंनी औरंगाबादमधून मराठवाड्याच्या विकासाच्या मुद्द्यावर अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली. स्थानिक आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदानामुळे लोकांमध्ये त्यांचा विश्वास होता. त्यांच्या विरोधात काँग्रेसकडून मुंबईचे डॉ. रफिक झकेरिया उभे राहिले. त्यांचा  मराठवाड्याशी या आधी फारसा संबंध नव्हता. मात्र काँग्रेसने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली. पंतप्रधान नेहरू स्वतः प्रचाराला आले. नेहरूंची सभा, काँग्रेसची मजबूत यंत्रणा आणि आर्थिक ताकद यामुळे गोविंदभाईंना अवघ्या चार हजार मतांनी पराभव पत्करावा लागला.

परंतु मराठवाड्याच्या विकासाचे जे प्रश्न गोविंदभाईंनी उभे केलेले होते त्यांची कास त्यांनी सोडली नाही. मराठवाड्यातील दरडोई उत्पन्नाची सरासरी वाढवणे, मराठवाड्यासाठी वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करणे, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांमधील विकासात असलेली तफावत दूर करण्यासाठी पावले उचलणे, गोदावरीच्या पाण्याचा न्याय्य वाटा मराठवाड्यासाठी मिळवणे, मराठवाड्यात विद्युतनिर्मिती प्रकल्पांच्या उभारणीस चालना देणे, कृषिउद्योग प्रस्थापित करणे, मोठे सार्वजनिक उद्योग स्थापन होतील हे पाहणे आणि शिक्षणविकासासाठी संस्थांची उभारणी करून त्यांच्या वाढीसाठी शासकीय अनुदानाचा न्याय्य वाटा मिळवणे इत्यादी प्रश्नांवर गोविंदभाई काम करत राहिले. 

गोविंदभाईंनी मांडलेल्या विकासाच्या मुद्द्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन काँग्रेसने १९-२० ऑक्टोबर १९६४ रोजी औरंगाबादेत ‘मराठवाडा विकास परिषद’ घेतली. या परिषदेचा पुढाकार विनायकराव पाटील आणि शंकरराव चव्हाण यांनी घेतला. परिषदेत स्वामीजी, गोविंदभाई, कॉ. चौधरी, व्ही. डी. देशपांडे, अनंत भालेराव यांचा सहभाग होता. अध्यक्ष विनायकराव पाटील तर स्वागताध्यक्ष बाळासाहेब पवार होते. गरवारे, किर्लोस्कर यांसह सुमारे ९०० प्रतिनिधी उपस्थित होते. परिषदेत मराठवाड्याच्या विकासप्रश्नांवर चर्चा झाली. चर्चेचा प्रमुख मुद्दा होता, चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत मराठवाड्याला प्राधान्य मिळावे! 

मराठवाडा विकास परिषदेनंतर २५-२६ ऑक्टोबर १९६४ रोजी पुण्यात ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास परिषद’ झाली. त्यात मागास भागांच्या औद्योगिक विकासाला प्राधान्य द्यावे, असे गोविंदभाईंनी मांडले. परंतु त्यातून फारसे निष्पन्न झाले नाही. राज्यातील विकसित व अविकसित भागांतील विकासामधील तफावत शोधण्याऐवजी शासनाने फक्त शहरे-खेड्यांच्या तफावतीचा विचार केला आणि मराठवाड्याच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले. मागास भागांसाठी ‘विकास महामंडळा’ची मागणी होती, परंतु १९६८ मध्ये शासनाने मराठवाडा, विदर्भ, कोकणबरोबरच पश्चिम महाराष्ट्रातही महामंडळ स्थापन करून मूळ उद्दिष्टच बाजूला ठेवले. मागास भागांना तांत्रिक प्रगतीचा लाभ देणे आणि लोकसहभाग वाढवणे ही सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत नमूद केलेली दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे राज्य सरकारने योजनेच्या मसुद्यातून वगळली. १९६८ मध्ये हिंद-मुसलमान दंगलीनंतर फोरम फॉर सेक्युलरिसम अँड नॅशनल इंटिग्रेशन या मंचाची स्थापना करण्यात आली. गोविंदभाईंनी यात महत्त्वाची भूमिका निभावली. 

राज्य सरकार लोकभावना डावलून मराठवाड्याची उपेक्षा करत आहे, याची खात्री गोविंदभाईंना झाली. त्यांनी संपूर्ण मराठवाड्यात दौरे करून कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली आणि विकासाच्या मागण्यांसाठी सर्वपक्षीय ‘जनता विकास परिषद’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १९७० साली गोविंदभाईंच्या अध्यक्षतेखाली ‘मराठवाडा जनता विकास परिषद’ स्थापन झाली.

विकासाची कामे  

१९७० ते १९९४ या चोवीस वर्षांत मराठवाड्यात जे विकासकाम झाले, त्यामागे जनता विकास परिषदेमार्फत गोविंदभाईंनी केलेला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, योजनांचा सखोल अभ्यास, शासनाशी झालेल्या वाटाघाटी आणि आवश्यकतेनुसार उभारलेली जनआंदोलने ही मुख्य करणे होती. त्यांनी मराठवाड्याच्या विकासाचे काम अतिशय नि:स्वार्थी मनाने परंतु आत्मविश्वासाने केले. विकासाला सामाजिक न्यायाची जोड असलीच पाहिजे असा त्यांचा आग्रह असे. विकासाचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासनानेही आपली विकास धोरणे ठरवताना याचा सातत्याने विचार केला पाहिजे. स्वतः सत्तेपासून दूर राहून गोविंदभाईंनी समर्पित वृत्तीने मराठवाड्याच्या विकासाचे अनेक प्रश्न सोडवले. 

गोविंदभाईंच्या प्रयत्नांना यश येऊन, जुन्या मराठवाडा विकास मंडळाच्या मागणीनुसार औरंगाबादमध्ये मराठवाडा विद्यापीठ आणि अनेक महाविद्यालये स्थापन झाली, तसेच मराठवाड्याला स्वतंत्र माध्यमिक शिक्षण मंडळही मिळाले. परभणीच्या कृषिमहाविद्यालयात मराठवाड्याच्या विद्यार्थ्यांना असमान वागणूक मिळत होती. या विरोधात १९७२ साली विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडले. मार्गदर्शनासाठी ते गोविंदभाईंकडे गेले.  गोविंदभाई पूर्वीपासूनच मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र कृषिविद्यापीठाची मागणी करत होते. त्यामुळे या आंदोलनाचे रूपांतर ‘मराठवाडा कृषिविद्यापीठ’ आंदोलनात झाले. गोविंदभाईंच्या नेतृत्वाखाली ते एक प्रभावी विकास आंदोलन ठरले.

मराठवाड्यातील जुन्या रेल्वे मार्गांचे रुंदीकरण आणि नव्या रेल्वे मार्गांची निर्मिती याला गोविंदभाई मराठवाड्याच्या विकासाचा पहिला टप्पा मानत. हैदराबाद, मुंबई, नागपूर यांसारख्या शहरांशी संपर्क आणि व्यापार वाढेल ही यामागची त्यांची संकल्पना होती. त्यांनी मनमाड–काचीगुडा मीटरगेज आणि लातूर–मिरज नॅरोगेज रेल्वेमार्ग मोठ्या रुंदीचे व्हावेत अशी मागणी केली. तसेच औरंगाबाद–परळी, सोलापूर–नांदेड आणि आदिलाबाद–माणिकगड हे नवे रेल्वेमार्ग सुरू व्हावेत, याचाही आग्रह धरला. या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी गोविंदभाईंनी १९७४ साली मोठे आंदोलन केले. मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी ‘रेल रोको’ आंदोलने  झाली. औरंगाबादमध्ये झालेल्या आंदोलनात गोविंदभाई स्वतः रुळांवर झोपले. हजारो कार्यकर्ते त्यांच्यासोबत होते. हे आंदोलन शिस्तबद्ध आणि अतिशय शांततेत झाले आणि त्याचमुळे यशस्वी ठरले. या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून मनमाड ते मुदखेड रेल्वेमार्गाचे रुंदीकरण पूर्ण झाले आणि लातूर–मिरज मार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम देखील सुरू झाले. 

१९७४ साली परभणी जिल्ह्यातील वसमत येथे नोकरभरतीतील भ्रष्टाचाराविरोधात मराठवाड्यात युवकांचे उग्र आंदोलन भडकले. नोकरभरतीत बाहेरच्या लोकांची निवड होत असल्याचे लक्षात येताच युवकांनी संतप्त निदर्शने सुरू केली. यात पोलीस गोळीबार झाला आणि त्यात दोन युवक ठार झाले. याचे पडसाद म्हणून संपूर्ण मराठवाड्यात आंदोलने उसळली. युवकांनी गोविंदभाईंकडे आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याची विनंती केली. परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून गोविंदभाईंनी ते  स्वीकारले. त्यानंतर औरंगाबादमध्येही आंदोलन उग्र झाले आणि पुन्हा गोळीबारात चार युवकांचा मृत्यू झाला. गोविंदभाईंनी ‘मराठवाडा बंद’ची हाक दिली. बंद संपूर्ण मराठवाड्यात यशस्वी झाला. अखेर मुख्यमंत्री आंदोलक शिष्टमंडळाला भेटले आणि अनेक सुधारणांच्या घोषणा केल्या. मात्र, ही आश्वासने प्रत्यक्षात उतरलीच नाहीत.

मराठवाड्यासाठी औरंगाबादमध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ असावे, ही मागणी खूप जुनी होती. मराठवाडा हैदराबाद संस्थानात असल्यापासून ही मागणी मराठवाड्यातील जनता करत होती. परंतु अनेक वर्षे या विषयाला चालना मिळालेली नव्हती. औरंगाबाद मध्ये खंडपीठ स्थापन करावे याचा पाठपुरावा गोविंदभाई १९५६ पासून करत होते. या आशयाचे निवेदन त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना देखील दिले होते. गोविंदभाईंच्या सततच्या पाठपुराव्याने अखेर १९८२ साली ही मागणी पूर्ण झाली. त्यावेळी बॅ. अंतुले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते तर मराठवाड्याचेच न्यायमूर्ती व्यंकटराव देशपांडे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. औरंगाबाद येथे खंडपीठ स्थापन झाले आणि यामुळे मराठवाडा आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यांतील लोकांसाठी न्याय मिळवणे सोपे झाले.

गोविंदभाईंच्या दीर्घकालीन संघर्षामुळे ही वैधानिक मंडळे अस्तित्वात आली. मराठवाड्याच्या लोकांनी ही मंडळे विकासाचा असमतोल भरून काढतील, अशी आशा बाळगली.

खादी ग्रामोद्योग 

गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या जीवनावर राष्ट्रपिता महात्मा गांधींचा खोल प्रभाव होता. गांधीजींच्या संकल्पनेने प्रभावित होऊन त्यांनी खादी व ग्रामोद्योग हे केवळ उपजीविकेचे नव्हे, तर मूल्याधिष्ठित जीवनाचे साधन मानले. १९५१ मध्ये स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या हैदराबाद खादी समितीतून मराठवाड्यात खादीचा प्रसार सुरू झाला. गोविंदभाई १९५७ मध्ये ‘मराठवाडा खादी व ग्रामोद्योग उपसमिती’चे चिटणीस झाले. औरंगाबाद, औसा, वसमत, लातूर, परभणी अशा ठिकाणी उत्पादन व विक्री केंद्रे स्थापन झाली. त्यांनी गावोगावी खादी भांडारे, अंबर चरखे आणि परिश्रमालये सुरू केली.

खादीच्या प्रसारासाठी ‘मराठवाडा विधायक समिती’ स्थापून सामान्य नागरिकांनी खादी खरेदी करावी असे आवाहन त्यांनी केले. त्यांनी खादी कार्यकर्त्यांची शिबिरे आयोजित केली. १९६५ मध्ये काही मतभेदांमुळे त्यांनी उपसमितीपासून अलिप्तता पत्करली, पण कार्य थांबवले नाही. १९६७ साली ‘मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग समिती’ स्वतंत्रपणे नांदेड येथे स्थापन झाली. गोविंदभाई संस्थापक सदस्य होते. या समितीने संपूर्ण मराठवाड्यात खादी उत्पादन व विक्रीचे जाळे विस्तारले. नांदेडमध्ये इन्सुलेशन कागदाच्या निर्मितीने समितीला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवून दिली. १९७२ नंतर गोविंदभाईंनी पुन्हा समितीच्या कार्यात सक्रीय सहभाग घेतला. उत्पादनात नवतेचा अंगीकार, व्यवस्थापन सुधारणा, आणि कामगार कल्याण योजनांच्या माध्यमातून समितीने झपाट्याने प्रगती केली. गोविंदभाईंच्या व्यवस्थापनकौशल्यामुळे आणि गांधीवादी मूल्यांवरील निष्ठेमुळे ही चळवळ केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक परिवर्तनाचीही वाहक ठरली.

वैधानिक विकास मंडळ

भारतीय संविधानाच्या कलम ३७१(२) नुसार ‘वैधानिक विकास मंडळे’ स्थापन करण्याची तरतूद आहे. १९८० च्या दशकात महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विषमतेचे प्रश्न लक्षात घेऊन गोविंदभाईंनी विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण या विभागांसाठी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन  करण्याचा प्रस्ताव मांडला. या विकास मंडळांचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे राज्यातील वेगवेगळ्या भागांमधील विकासातील तफावत कमी करणे हे होते. ही विकास मंडळे सरकारी यंत्रणेचा भाग न राहता राज्यपालांच्या अधिनस्त असतील, अशी तरतूद यात अपेक्षित होती. या विकास मंडळांचे प्रमुख कार्य पुढीलप्रमाणे असेल:

१. प्रत्येक भागाच्या विकासाची सद्यस्थिती समजून घेणे आणि ती राज्याच्या सरासरीशी तुलना करणे,

२. भविष्यात किती आणि कुठे खर्च करावा यासंदर्भात शिफारसी करणे,

३. आपल्या निरीक्षणांचा अहवाल राज्यपालांकडे सादर करणे आणि तो अहवाल विधानमंडळात मांडणे,

४. तांत्रिक शिक्षण, व्यवसाय प्रशिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रत्येक भागासाठी संधींचे समतोल वाटप होईल यासाठी लक्ष ठेवणे,

५. विशेष लक्ष आवश्यक असलेल्या क्षेत्रांची व लोकसमूहांची ओळख करून त्या दृष्टीने योजना सुचवणे,

६. प्रादेशिक आणि जिल्हास्तरावरील विकास अहवाल तयार करणे.

यावर विचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी १९८२ मध्ये डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. परंतु या समितीच्या निर्णयाशी गोविंदभाई सहमत नव्हते. गोविंदभाईंनी मराठवाडा जनता विकास परिषदेतून संघर्ष सुरू ठेवला. अखेर राज्य विधिमंडळाने तीन विभागांसाठी मंडळ स्थापन करण्याचा ठराव केंद्राकडे पाठवला. गोविंदभाईंनी ‘वैधानिक विकास मंडळ कृती समिती’ स्थापन केली आणि केंद्राकडे मंडळांच्या रचनेबाबत पाठपुरावा केला.

तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी या मंडळांना विरोध केला. त्यांना भीती होती की यामुळे राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष होईल. परंतु ही तरतूद मागास भागांना न्याय देण्यासाठीच आहे आणि तिचा उपयोग टाळणे म्हणजे राज्यघटनेचाच अपमान आहे असे गोविंदभाईंनी ठासून सांगितले. १९९० मध्ये मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या सरकारने मंडळाची एक कमकुवत आणि राज्यपालांशी संबंध नसलेली रचना सुचवली. ती मूळ उद्दिष्टांशी विसंगत होती. गोविंदभाईंनी ती नाकारली आणि केंद्र सरकारकडे सविस्तर पत्र पाठवून संविधानातील तरतुदी, मंडळांची रचना, कार्यपद्धती, आणि राज्यपालांचे अधिकार स्पष्ट केले.

१९९२ मध्ये गोविंदभाईंच्या अमृतमहोत्सवाच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी त्यांना ‘पद्मविभूषण’ देऊ केले. पण गोविंदभाईंनी स्पष्ट सांगितले – “मराठवाड्याला वैधानिक मंडळ मिळाले तरच मी पुरस्कार स्वीकारेन.” त्यांच्या अटीवर नरसिंहरावांनी मान्यता दिल्यावरच त्यांनी सन्मान स्वीकारला. २६ जानेवारी १९९२ रोजी गोविंदभाईंना पद्मविभूषण देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आला. त्यानंतर ९ मार्च १९९२ रोजी राष्ट्रपतींनी ऐतिहासिक अध्यादेश काढून मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैधानिक विकास मंडळांची घोषणा केली.