२९ नोव्हेंबर १९४८ रोजी ‘जैसे थे’ कराराचा कालावधी संपणार होता. करार पुढे चालू ठेवण्याचा माउंटबॅटनने प्रस्ताव ठेवला, परंतु निजामाने तो नाकारला. कोणताही निर्णय न होता शेवटी माउंटबॅटन इंग्लंडला परत गेला. या प्रस्तावाला निजामाने दिलेला नकार आणि माउंटबॅटनची माघार ही भारताच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरली.

‘जैसे थे’ करार संपुष्टात येण्याअगोदरच निजामाने या कराराचे उल्लंघन सुरू केले होते. त्याने पाकिस्तानबरोबर गुप्त करार करून त्यांना एक मिलियन पाउंड कर्ज दिले. आजच्या घडीला ही रक्कम सुमारे ३५ मिलियन पाउंड इतकी होते. या बदल्यात पाकिस्तानकडून शस्त्रास्त्रे गुप्तपणे हैदराबादमध्ये पाठवली जात होती. निजामाने भारत सरकारकडील रोखीतून आपली रक्कमही काढून घेण्यास सुरुवात केली.

निजामाच्या अधिकृत लष्करात केवळ २२,००० सैनिक होते. पण रझाकार या निमलष्करी संघटनेत तब्बल दोन लाख लोकांची भरती करण्यात आली. या रझाकारांना बंदुका, तलवारी यांसारखी शस्त्रे पुरवली गेली. त्यांना सर्व प्रकारची मुभा देण्यात आली. त्यामुळे हिंदू समाजात आणि निजामविरोधी मुसलमानांमध्ये प्रचंड दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले. रझाकारांनी अमानुष अत्याचारांच्या सीमारेषा ओलांडल्या. या सर्व घडामोडींना आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देत निजामाने भारत-हैदराबाद प्रश्न ‘युनायटेड नेशन’कडे नेला. हैदराबाद हे स्वतंत्र सार्वभौम राज्य आहे, असा दावा त्याने या याचिकेद्वारे केला.

“निजाम सामोपचाराने मानणार नाही आणि हैदराबाद भारतात विलीन करण्यासाठी लष्करी कारवाई हाच एकमेव पर्याय आहे,” हे स्वामीजींनी अनेक वेळा भारत सरकारला आग्रहपूर्वक सांगितले होते. कारवाई झाली तर पाकिस्तान युद्धात उतरेल, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतावर दबाव येईल, आणि देशात हिंदू-मुसलमान दंगे उसळतील, अशी भीती  पंडित नेहरूंना होती. या भीतीमुळे त्यांनी निर्णय पुढे ढकलला. रझाकारांचे वाढते अत्याचार आणि निजामाच्या आंतरराष्ट्रीय कारवाया पाहून ही समस्या सामोपचाराने सुटणार नाही हे नेहरूंच्या अखेर लक्षात आले. ७ सप्टेंबर १९४८ रोजी नेहरूंनी निजामाला शेवटचा इशारा दिला:

“रझाकारांमुळे हैदराबादमधील नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला असेल, तर भारत सरकारला हस्तक्षेप करावा लागेल आणि आता ती वेळ आलेली दिसते. रझाकार संघटनेवर बंदी घालावी आणि हैदराबादमधील बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था लक्षात घेता सिकंदराबादमध्ये भारतीय सैन्य तैनात करावे लागेल. यास विरोध केल्यास भारत लष्करी कारवाई करेल.”

निजामाने या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याचा पूर्ण विश्वास रझाकारांच्या शक्तीवर आणि पाकिस्तानसह अन्य मुस्लीम राष्ट्रांच्या मदतीवर होता. हैदराबादच्या लष्करी प्रमुख एल. इद्रिस  यांना संस्थानाच्या लष्कराची मर्यादा ठाऊक होती. त्यांनी याविषयी सावधगिरीचा इशारा दिला होता. पण निजामाचे पंतप्रधान मीर लायक अली आणि रझाकारांचे प्रमुख कासिम रझवी हे स्वतःच्या ताकदीबद्दल खोट्या आत्मविश्वासात होते. त्यांनीच युद्धासाठी निजामाला चिथावले.

‘जैसे थे’ कराराची मुदत जवळ येत होती. १६ सप्टेंबर रोजी युनायटेड नेशनमध्ये याचिकेवर चर्चा होणार होती. पण त्याआधीच, ११ सप्टेंबर रोजी मोहम्मद अली जिन्ना यांचे निधन झाले आणि पाकिस्तान शोकसागरात बुडाला.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारताचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी निर्णायक पावले उचलली. १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी सकाळी ४ वाजता भारतीय सैन्य हैदराबादमध्ये शिरले. या मोहिमेला ‘ऑपरेशन पोलो’ असे नाव देण्यात आले. लष्करी मोहिमेचे नेतृत्व जनरल राजेंद्र सिंह यांच्याकडे होते.

या मोहिमेत भारतीय सैन्याने पाच दिशांकडून हैदराबादमध्ये प्रवेश केला. सोलापूरकडून मेजर जनरल जे. एन. चौधरी, औरंगाबादकडून मेजर जनरल डी. एस. ब्रार, विजयवाडा-कुर्नूलकडून मेजर जनरल ए. ए. रुद्र, आदिलाबादकडून ब्रिगेडियर शिवदत्त सिंग, आणि हवाई दलाच्या मदतीने एअर वाईस मार्शल मुखर्जी यांनी आपापले सैन्य हैदराबाद संस्थानात घुसवले. लष्करासोबत रणगाडे आणि हवाई दलाचे संरक्षण देखील तैनात होते.

सोलापूरकडून आलेल्या जे. एन. चौधरी यांच्या तुकडीने पहिल्याच दिवशी नळदुर्ग ताब्यात घेतले. पूल व महत्त्वाची वाहतूक केंद्रे प्रथमच काबीज केली. इतर तुकड्यांनीही आपापल्या मार्गात मोठी प्रगती केली. मात्र, ‘रझाकारांनी भारतीय भूमीत घुसखोरी केली असून ते गोव्याकडे वाटचाल करत आहेत,’ असे हैदराबाद रेडिओवर सांगितले जात होते. परंतु १५ सप्टेंबर रोजी भारताच्या एका तुकडीने औरंगाबाद काबीज केले आणि तेथून खरी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचू लागली.

भारतीय सैन्य प्रचंड वेगाने पुढे सरकत होते. १६ तारखेला चौधरींची तुकडी हैदराबादपासून केवळ ६० किलोमीटरवर पोहोचली. आता निजामचा पराभव अटळ होता. १७ सप्टेंबरच्या पहाटे जनरल राजेंद्र सिंह यांनी निजामाला संदेश पाठवला:

“आम्ही हैदराबाद शहराच्या सीमेवर पोहोचलो आहोत. अनावश्यक जीवित आणि वित्तहानी टाळण्यासाठी तुम्ही शरण यावे, हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे.”

निजामाला परिस्थितीची जाणीव झाली. भारताचे एजंट जनरल के. एम. मुन्शी यांच्याशी चर्चा करून आणि लष्करी प्रमुख एल. इद्रिस यांच्या सल्ल्यानुसार निजामाने पंतप्रधान मीर लायक अली आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा राजीनामा घेतला आणि १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी सायंकाळी ५ वाजता हैदराबाद रेडिओवरून आपल्या शरणागतीची अधिकृत घोषणा केली.

अशा रीतीने १३ सप्टेंबरच्या पहाटे ४ वाजता सुरू झालेली ही कारवाई १७ सप्टेंबरच्या सायंकाळी, अवघ्या १०९ तासात संपली. १८ सप्टेंबर रोजी एका साध्या समारंभात भारतीय लष्कराने निजामी सैन्याची शरणागती स्वीकारली.